पञ्जाबको यालीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षामा लापरवाही गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरु भएको छ यस मामिलामा पञ्जाब सरकारको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस पटवालियाले सर्वोच्च अदालतलाई भने, पीएम मोदीको यात्रा रेकर्ड रजिस्ट्रार जनरल, पञ्जाब र हरियाणा उच्च न्यायालयको सुरक्षामा राखिएको छ पञ्जाब सरकारले राज्यका अधिकारीहरूलाई सात कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको जानकारी दिएको छ प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा लापरबाही गरेको भन्दै कारबाही किन नहोस् भनेर सोधिएको छ यस क्रममा पञ्जाब सरकारले निष्पक्ष परीक्षण र स्वतन्त्र समिति गठनको माग गरेको थियो । केन्द्र सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले पञ्जाबमा |
प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यकाल अचानक निर्णय नभएको | बताए यसका लागि जनवरी ४ मा रिहर्सल पनि भएको थियो पञ्जाबका उच्च अधिकारीलाई उनको भ्रमणबारे पूर्ण जानकारी थियो । मौसम बिग्रिएमा प्रधानमन्त्री सडकबाट पनि जान सक्ने बताइएको छ । मेहताले भने, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा डीजीपी र मुख्य सचिव वा उनीहरूको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । यो प्रोटोकलको भाग होइन। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा समन्वयको हिस्सा हो । जानकारी नहुँदा प्रधानमन्त्रीको गाडी सडक | अवरुद्ध भएको थियो । केन्द्रले क्याबिनेट सचिव, आईबी निर्देशक र एसपीजीका आईजीको एक समिति गठन गरेको छ । केन्द्र सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई भन्यो कि यस सम्पूर्ण मामिलामा डीजी र गुप्तचर अधिकारीहरू जिम्मेवार छन् ।
किनभने उनीहरुको तर्फबाट सडक अवरुद्ध भएको बारे कुनै जानकारी दिइएको थिएन यो कारण देखाउ सूचना जारी गर्ने आधार हो । यस मामिलामा केन्द्रले डीजीपी र पंजाबका मुख्य सचिवलाई कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको छ। उनीहरुको प्रतिवेदनका आधारमा यस विषयमा कारबाही गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ । छानबिन सकिएपछि केन्द्रले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन बुझाउने, समीक्षा गरेर कारबाही गर्न सकिन्छ । पञ्जाब सरकारले यसको विरोध गरेको छ । केन्द्रले बनाएको समितिमा एनएसजीका पदाधिकारी रहेको बताए । अरु भने केन्द्रीय अधिकारी हुन् त्यसैले उनको समितिप्रति विश्वास छैन सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण मुद्दामा त्रुटि भएको दाबी गरेको छ। पञ्जाब सरकारले पनि यो कुरा स्वीकार गरेको छ यस्तो भएमा अनुसन्धानको सीमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ यदि केन्द्रले अधिकारीहरू विरुद्ध कारबाही गर्न चाहन्छ भने, यस मामिलामा सर्वोच्च अदालतले के गर्छ।
