भारतको मन्त्रिपरिषद्ले जुन ८ मा २०२२-२३ खरीफ मार्केटिङ सिजनका लागि १७ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउने अनुमति दिएको छ, सूचना मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरले भने।
अनुमति दिइएको उद्धरणहरू उत्पादनको अखिल भारतीय भारित औसत मूल्यको कम्तिमा 1.5 गुणाको चरणमा MSPs निर्धारण गर्ने सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो छ, एक वैधले भन्यो।
MSP ले राज्य-निर्धारित मूल्यलाई जनाउँछ जसमा अधिकारी कम्पनीहरूले किसानहरूबाट बाली उठाउँछन् उनीहरूलाई शुल्क अस्थिरताबाट जोगाउन।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फाइभजी स्पेक्ट्रमको मूल्य निर्धारणको समस्या उठ्न नसकेको ठाकुरले बताए ।
