भारतीय लोकसभाबाट तीनवटै विवादित कृषि कानुन फिर्ता गर्नेसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । विपक्षीको हंगामाका बीच लोकसभाबाट ध्वनिमतबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो । कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलले भने लोकसभामा उक्त विषयमाथि चर्चा हुनुपर्ने माग गरेका थिए । कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरले लोकसभामा विधेयक पेस गरेका थिए । लोकसभाको प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै मन्त्री तोमरले विधेयक पेस गरेका थिए । त्यसअघि कांग्रेस नेता जयराम रमेशले मोदी सरकारले संसद्मा बिनाबहस नै उक्त कानुन फिर्ता गर्न चाहेको बताएका थिए ।
१६ महिना जसरी अलोकतान्त्रिक तरिकाले विधेयक ल्याइएको थियो त्यसरी नै फिर्ता लिन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवालाले पनि कृषि कानुन फिर्ता लिने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
यसअघि गत मंसिर ३ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन वटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए । मोदी सरकारले ल्याएका किसानसम्बन्धी विभिन्न तीन वटा कानुनको विरोधमा एक वर्षदेखि किसानहरु आन्दोलित छन् । उनीहरू संसद्बाट कानुन फिर्ताको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने अडानमा छन् ।
भारतीय किसान युनियनका नेता न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नगर्ने घोषणा गरेका छन् । किसान नयाँ कानुन लागू भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रको बर्चस्व स्थापित हुने, किसानहरुले आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पनि नपाउने भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले राज्यहरुको मण्डीमार्फत् हुने आम्दानी गुम्ने र अन्तत: किसानहरुले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् । साथै नयाँ विधेयकले ठूलो कम्पनीहरुको बर्चस्व स्थापित गर्ने र त्यसले कालान्तरमा साना र गरीब किसानहरुलाई मर्कामा पार्ने दाबी गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट मण्डीहरु खुल्ने र परम्परागत मण्डीहरु विस्थापित हुन गई किसानहरु कर्पोरेट र ठूला कम्पनीहरुमाथि निर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने पनि विरोधीहरुको दाबी छ ।
