डब्ल्यूटीओले 17 अप्रिल 2023 मा एक विज्ञप्तिमा भन्यो कि भारतले आईटी उत्पादनहरूको आयातमा करको बारेमा ताइवान, जापान र ईयूसँगको बहसमा विश्वव्यापी व्यापारका नियमहरूको अवज्ञा गरेको थियो।
डब्ल्यूटीओ प्यानलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हामी भारतलाई त्यस्ता उपायहरू आफ्ना दायित्वहरू अनुरूप ल्याउन सुझाव दिन्छौं।”
सन् २०१९ मा, युरोपेली संघले मोबाइल फोन र कम्पोनेन्टहरूका साथै एकीकृत सर्किटहरू जस्ता विस्तृत दायराका आईटी उत्पादनहरूमा ७.५% र २०% बीचको आयात शुल्कको भारतको परिचयलाई चुनौती दियो। सोही वर्ष जापान र ताइवानले भारतविरुद्ध यस्तै मुद्दा दायर गरेका थिए
युरोपेली आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०२१ मा भारत र युरोपेली संघको कुल भारतीय व्यापारको १०.८% हिस्सा थियो।
