भारतको सर्वोच्च अदालतमा तीन जना महिला न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयलाई ऐतिहासिक क्षणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तीन जनामध्ये बीवी नागरत्ना भारतकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने बताइएको छ।
नवनियुक्त न्यायाधीशहरू हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी र बीवी नागरत्नाले सेप्टेम्बर १ मा शपथ लिएयता महिला न्यायाधीश नियुक्तिको विषयले भारतमा चर्चा पाएको हो।
भारतका प्रधानन्यायाधीश एनभी रमणले नवनियुक्त महिला न्यायाधीश र सन् २०१८ बाटै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेकी इन्दिरा बनर्जीसँग खिचाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठसम्म छाएको छ।
उत्सव गर्ने अवस्था हो कि हैन?
कानुनमन्त्री किरेन रिजिजूले यसलाई “लैङ्गिक सहभागिताको ऐतिहासिक क्षण” भनेका छन्। अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूतले “गौरवको क्षण” अनि धेरैले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा नयाँ न्यायाधीशहरूलाई “महत्त्वपूर्ण दिन”को बधाई दिएका छन्।
भारतको माथिल्लो अदालतमा लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको खाडल कम गर्ने यस्ता नियुक्तिको सबैतिर स्वागत हुनुमा अपेक्षित कुरा नै हो। तरकतिपय आलोचकहरूले यसमा उत्सव मनाउन हतार गर्न नहुने बताएका छन्।
लैङ्गिक असन्तुलन धेरै रहेको आरोप लाग्ने गरेको भारतको न्यायालयलाई हालै एकजना सेवानिवृत्त न्यायाधीशले “बूढा पुरुषहरूको क्लब”को सङ्ज्ञा दिएकी थिइन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता स्नेहा कलिता सम्भावित पहिलो महिना न्यायाधीशबारेको उत्साह उचित नभएको बताउँछिन्। उनका अनुसार सबै कुरा योजनाअनुसार नै अघि बढे पनि नागरत्ना सन् २०२७ मा अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन्।
“महिलालाई प्रधानन्यायाधीश स्थानमा पाउनु पक्कै पनि उत्सवको विषय हुनेछ तर यो नियुक्तिले कुनै प्रभाव पार्दैन र यो प्रतीकात्मक मात्रै हो,” कलिता भन्छिन्।
“हरेक नयाँ प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त भइसकेपछि सबै कुरा बुझ्न समय लाग्छ। पहिलो दुई महिना प्रशासनिक काममै बित्छ। बाँकी एक महिनामा उनले के गर्न भ्याउँछिन्? उनी त नाम मात्रैकी प्रधानन्यायाधीश बन्छिन्।”
कलिता न्यायालयमा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने महिला अधिवक्ताहरूको सङ्गठनकी सदस्य पनि हुन्।
भारतको न्यायालयमा महिला उपस्थिति कस्तो छ?
सन् १९५० मा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायालयमा महिला न्यायाधीश पुग्न ३९ वर्ष लाग्यो। त्यहाँ सन् १९८९ मा बल्ल फातिमा बीबी नियुक्त भइन्।
“मैले ढोका खोलेकी हुँ,” उनले सन् २०१८ मा स्क्रोल समाचार वेबसाइटलाई भनेकी थिइन्।
अझै पनि महिलाका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सहज छैन। विगत ७१ वर्षमा २५६ जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा ११ जना अर्थात् ४.२ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्थान पाए।
अहिले कायम रहेका ३४ न्यायाधीशमा चारजना महिला छन् जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो।
देशभरिका २५ उच्च अदालतमा ६७७ न्यायाधीशमध्ये ८१ महिला छन् भने पाँचवटा उच्च अदालतमा महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या शून्य छ।
“माथिल्ला अदालतहरूमा महिलाको उपस्थिति निराशाजनक छ। हामी भारतको आधा जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्व गर्छौँ भने हामीले आधा सङ्ख्यामा न्यायाधीश हुन किन नपाउने?” कलिताको प्रश्न छ।
सर्वोच्च अदालत बारमा “ठूलो सङ्ख्यामा क्षमतावान् महिला वकिलहरू रहेको” उल्लेख गर्दै उनी त्यहीँबाट जिल्ला न्यायाधीशहरू छान्न सकिने बताउँछिन्।
प्रधानन्यायाधीश रमणसहित कानुनविद्हरूले पनि महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“स्वतन्त्रताको ७५ वर्ष भइसक्दा सबै क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको अपेक्षा देखिन्छ तर सर्वोच्च अदालतमै मुस्किलले ११ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। यो विषयमा व्यापक बहस जरुरी छ,” रमणले यसै महिनाको सुरुतिर भनेका थिए।
अमेरिकामा ३४ प्रतिशत महिला न्यायाधीश छन् भने यूकेमा ३२ प्रतिशत अदालतमा महिला न्यायाधीश छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा भने १५ न्यायाधीशमा तीन जना मात्रै अर्थात् २० प्रतिशत महिला न्यायाधीश छन्।
सहभागिता बढाउन कस्तो माग?
गत डिसेम्बरमा भारतका महान्यायाधिवक्ता केके वेणुगोपालले लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दाहरूमा अदालतको सहानुभूति र सन्तुलित व्यवहारका लागि पनि महिला न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने बताएका थिए।
एक पुरुष न्यायाधीशले यौन उत्पीडनको आरोप लागेका एक व्यक्तिलाई पीडित महिलाको घरमा मिठाई लगेर माफी माग्न आदेश दिएपछि वेणुगोपालको यो भनाइ आएको थियो।
बलात्कारको मुद्दा सहमतिमा टुङ्ग्याएको र पीडित महिलालाई लज्जाबोध गराएको भन्दै महिला कानुन व्यवसायीहरूले यस्ता आदेशहरूबारे चुनौती दिँदै आएका छन्।
“महिला न्यायाधीशहरूले सधैँ महिलाको पक्ष लिँदैनन्,” आर्टिकल १४ वेबसाइटकी लैङ्गिक सम्पादक नमिता भण्डारीले हिन्दुस्तान टाइम्समा लेखेकी छन्।
“ती महिला न्यायाधीश नै थिइन् जसले बालयौन हिंसाको आरोप लागेका ३९ वर्षीय एक पुरुषलाई पीडितलाई छुँदै नछोइएको पाइएपछि सफाइ दिएकी थिइन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश राजन गोगीलाई यौन उत्पीडनको मुद्दामा सफाइ दिने तीन-सदस्यीय समितिमा पनि महिला थिइन्,” उनले लेखेकी छन्।
भण्डारीले माथिल्लो वर्ग र बहुसङ्ख्यक धर्मका मानिसहरूको लागि मात्रै नभई अदालतको ढोका सबै क्षेत्रका मानिसहरूको लागि खुला राख्न सके मात्रै प्रजातन्त्र गतिशील हुने तर्क गरेकी छन्।
अधिवक्ता कलिता “सबै महिलाहरू राम्रा न्यायाधीश हुन नसक्ने” भन्दै कानुन व्यवसायी बन्न महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।
“यदि हामी ‘मुक्त राष्ट्र’ बनाउन खोजिरहेका छौँ भने हामीले न्यायालयमा महिला समानता कायम गर्नैपर्छ। माथिल्ला अदालतहरूमा धेरै महिला हुँदा कानुन क्षेत्रमा लाग्न महिलाहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्छ र यसको फाइदा समाजलाई हुन्छ,” उनी भन्छिन्।
