अनलाइन भुक्तानी ठगीका बढ्दो घटनाहरूले यस विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सरकारले दुई व्यक्तिहरू बीच पहिलो पटक गरिएको एक विशेष रकमभन्दा बाहिरको लेनदेनको लागि न्यूनतम समय परिचय गराउन लाइनमा छ।
तालिकामा रहेको योजनाको मस्यौदा अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आफूले यसअघि कहिल्यै कारोबार नगरेको व्यक्तिलाई रु २,००० भन्दा बढीको पहिलो भुक्तानी गर्दा ४ घण्टाको समय सीमा लागू हुनेछ।
अधिकारीहरूले प्रक्रियाले अनलाइन भुक्तानीहरूमा केही घर्षण थप्न सक्छ भन्ने धारणा राखेका छन्, उनीहरूले यो पनि भने कि यो साइबर सुरक्षा चिन्ताहरू कम गर्ने समय हो। यदि योजनालाई अन्तिम रूप दिइयो भने, उपायले तत्काल भुक्तानी सेवा (IMPS), रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (RTGS) र एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस (UPI) मार्फत डिजिटल भुक्तानीहरूको विस्तृत दायरालाई कभर गर्न सक्छ।
