भारतको केन्द्र सरकारले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने चिन्ताका बीच जुलाईमा नयाँ आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न लागेको हो। सीएनबीसी टिभी-१८ का अनुसार सरकारले नागरिकहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न लागेको हो।
दुई ठुला सहरहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास योजनासहित आपत्कालीन क्रेडिट लाइन ग्यारेन्टी स्किमका लागि साढे चार लाख करोड रकम छुट्टाइने भएको छ। भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले पनि ३१ हजार करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ।
कोरोना महामारीका कारण थला परेको वित्तीय क्षेत्रलाई पुनरुत्थान लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार सञ्जीव सल्यानले कोरोना महामारीको ६ हप्ताको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, “हामी अनिश्चितताको सामना गर्दैछौं । तेस्रो-लहर हुन सक्छ तर हामीलाई यो थाहा छैन कि यसले कसरी प्रगति हुन्छ । हामीले नीति निर्माताका रूपमा तेस्रो लहरको विरुद्ध केही कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ र आवश्यक परेमा मौद्रिक र वित्तीय हस्तक्षेप पनि गर्नेछौँ ।”
सल्यानले पछिल्लो हस्तक्षेपलाई सामान्यीकरणको सट्टा वास्तविक अवस्थामा आधारमा लक्षित गर्न सकिने बताएका छन् । “माग पक्षमा पहल गरिसकेका कदमहरूसँगै केही क्षेत्रहरू रेडहोट भइसकेका छन्, तर पर्यटन र आतिथ्य जस्ता केही क्षेत्रहरू भने छैनन् । यदि सामान्य हस्तक्षेप गरियो भने माग र वृद्धि बढ्नेछ एवं मुद्रास्फीतिको समस्या हुनेछ, ” अर्थशास्त्रीले भने ।
गत वर्ष नोभेम्बरमा आत्मनिर्भर भारत अभियान तेस्रो अन्तर्गत प्रोत्साहन उपाय घोषणा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारत सरकार र भारतीय रिजर्भ बैङ्कले मिलेर २९ लाख ८७ हजार ६४१ करोड प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरेका थिए।
