प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका छन कि “अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि भए पनि किसानहरूले पुरानो दरमा मल पाउनु पर्छ … सरकारको प्रयासको मुख्य केन्द्र किसानहरूको हित हो” प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालयले भनेको छ कि केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिलाई कम गर्न मलमा अनुदानमा पूरै १४० प्रतिशत वृद्धि प्रस्ताव गर्नेछ।
सरकारले यस अनुदानमा थप ₹१४,७७५ करोड खर्च गर्ने छ, जसले खर्च जम्मा करिब ₹ ९५,००० करोडमा पुग्नेछ।
सरकारले भने किसानहरूले हालको ₹५०० को सट्टा प्रति झोलामा ₹१,२०० सब्सिडी पाउने छन। विश्वव्यापी प्रक्रियामा वृद्धि भएपछि डीएपी वा डि-अमोनियम फास्फेटको झोलाको लागत ₹२,४०० पुगेको छ तर किसानहरूले गत वर्षको ₹१२००मूल्यमा मलको झोला प्राप्त गर्न जारी राख्नेछन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ कि, अक्षय तृतीयाको दिनमा गत महिना प्रधानमन्त्री-किसानल बाट उनीहरूको खातामा, २०,६६७ करोड प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गरेपछि किसानको हितमा यो दोस्रो ठूलो निर्णय हो।
