गएको छ दशकमा भारतमा संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा कुल २,७५१ राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्।
र झन्डै लाखौँ मतदान केन्द्रमा एक अर्ब मानिसले मत हाल्ने आमनिर्वाचनमा भाग लिने दलको सङ्ख्या सन् १९६२ मा २९ थियो भने सन् २०१९ मा ६६९ पुगेको छ।
त्यो भनेको दलको सङ्ख्या २,२०० प्रतिशतले बढेको हो।
तर यो अवधिमा कम्तीमा एक सिट जित्ने दलको सङ्ख्या भने ७१ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।
सन् १९६२ मा २१ दलले जितेका थिए भने सन् २०१९ मा ३६ दलले जितेका छन्।
यो अर्को तथ्याङ्क पनि हेर्नुहोस्।
सन् १९६२ देखि अहिलेसम्मको सबै १५ आम निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलको सङ्ख्या छ मात्रै हो।
कम्तीमा १० आमनिर्वाचनमा भाग लिने दलको सङ्ख्या २५ छ।
कुल दलको एक तिहाइले एउटा मात्रै आम निर्वाचन लडेका छन्।
यी तथ्याङ्क अशोका विश्वविद्यालयको त्रिवेदी सेन्टर फर पोलिटिकल डेटाले तयार पारेको भारतका राजनीतिक दल नामक डेटाबेसबाट निकालिएका हुन्।
विश्वको सबैभन्दा विशाल प्रजातन्त्र भएको भनिएको देशमा यति धेरै राजनीतिक दल हुनुले प्रजातान्त्रिक सहभागिताका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखाउँछ।
तर यो सङ्ख्यालाई नियालेर हेर्दा केही रमाइला प्रवृत्ति देखिन्छन्।
“यीमध्ये धेरै दलहरू दुई या तीन जना मिलेर बनाएको देखिन्छ। केही दलहरू एकल व्यक्तिको छ। र, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थुप्रै यस्ता दलहरू छन् जसले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैनन्,” अशोका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जिल भर्निए भन्छन्।
आमनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका १,४०६ अर्थात् ९१ प्रतिशत दलले कहिल्यै एउटा पनि सिट जितेका छैनन्।
उनीहरूका कुल ९,८०९ उम्मेदवार सबैले हारेका छन्।
एकचालिस दलले कम्तीमा पाँच आम निर्वाचनमा भाग लिएर कुनै पनि सिट जितेका छैनन्।
एउटा त्यस्तो दल आमार बङ्गाली हो, जसले नौ आमनिर्वाचन र २६ प्रान्तीय निर्वाचनमा पाँच राज्यमा १०० भन्दा बढी उम्मेदवार उठाएको छ तर एक पटक पनि जितेको छैन।
त्यस्तै शोषित समाज दलले विहार र उत्तर प्रदेशका २२ प्रान्तीय निर्वाचनमा ३५३ उम्मेदवार उठाएको छ र तीमध्ये तीन जनाले मात्रै जितेका छन्।
भारतमा कुनै पनि दलसँग आबद्ध नभएका स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि धेरै हुन्छन् तर तीमध्ये केहीले मात्रै जितेका छन्।
सन् १९६२ देखि २०१९ सम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या ६६२ प्रतिशतले बढेको छ तर निर्वाचित हुने स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या भने ८० प्रतिशतले घटेको छ।
सन् २०१९ मा ३,४६० स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये चार जनाले मात्रै जिते। पराजित उम्मेदवारमध्ये एक ७५ वर्षीय विजयप्रकाश कोन्डेकर हुन् जसले २५ औँ निर्वाचन हारे।
“म विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रमा सहभागी हुने तरिका दलीय राजनीति मात्रै होइन भन्ने देखाउन चाहन्छु,” उनले बीबीसीलाई भनेका थिए।
अध्ययनकर्ताहरूले दलको सङ्ख्या बढ्नुको कारण भारतमा राजनीतिमा जोडिँदा हुने फाइदाहरू हुनसक्ने बताएका छन्।
“चुनावमा मौका लिन खोज्ने कुरा भारतमा धेरै हुन्छ। धेरैले यसलाई अधिकारका रूपमा हेर्छन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा त्यसले व्यक्तिगत छवि र सामाजिक प्रतिष्ठा राम्रो बनाउँछ,” प्राध्यापक भर्निए भन्छन्।
“राजनीतिक दलले सार्वजनिक स्थान लिन्छन्। भारतमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सरकारबीच धेरै थोरै सम्बन्ध छ। मानिसहरूलाई परिवर्तन ल्याउन निर्वाचनमै भाग लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ,” उनले भने।
विज्ञहरूका अनुसार धेरै दल हुनुका कारण भारतको राजनीतिक प्रणालीमा भएको ध्रुवीकरण र धेरै मत ल्याउनेले जित्ने निर्वाचन पनि हो।
तर त्यसपछि यसले गर्ने फाइदाहरू छन्।
राजनीतिक दलहरू कालो धनलाई सेतो धन बनाउन पनि स्थापना गरिन्छ।
पहिलो, राजनीतिक दललाई आयकर छुट हुन्छ। दोस्रो, विवादास्पद राजनीतिक दान कार्यक्रम जस अन्तर्गत अज्ञात व्यक्तिहरूले नयाँ पुराना दलहरूलाई सहयोग रकम दिन सक्छन्।
यस्तो सहयोग रकम लिन दलले आम वा प्रान्तीय निर्वाचनमा कम्तीमा एक प्रतिशत मत ल्याउनु पर्छ।
सन् २०१९ को एप्रिलमा भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता दलहरूले पाएको आर्थिक सहयोगको विवरण माग गरेको थियो।
निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा सुपरिवेक्षण गर्ने एसोसिएसन फर डेमोक्र्याटिक रिफर्मका सह-संस्थापक जगदीप छोकरका अनुसार ६९ ‘दर्ता भएका तर मान्यता नभएका दलले’ मात्रै निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाए।
ती त्यस्ता दल हुन जसले निर्वाचनमा भाग लिए पनि प्रान्तीय दलको मान्यता नपाएका वा निर्वाचनमा सहभागी नपाएका दल हुन्।
तीमध्ये ४३ दलको मात्रै मत सङ्ख्या उपलब्ध छ। त्यसको आधारमा एउटा दलले मात्रै नियमानुसार आर्थिक सहयोग लिन पाउँछ।
“स्पष्ट रूपमा यो कार्यक्रमले मानिसहरूलाई राजनीतिक दललाई सहयोग दिएर कालो धन शुद्धीकरण गर्न सघाइरहेको छ,” छोकरले भने।
भारतमा दलको सङ्ख्याले सबै राम्रो भएको देखाउँदैन।
