सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मतदानको मौसममा राजनीतिक दलहरूद्वारा वाचा र निःशुल्क वितरण गर्नु “गम्भीर मुद्दा” भएको पत्ता लगाएको छ किनभने यसका कारण वित्तीय प्रणालीले पैसा गुमाउँदैछ, बार र बेन्चले रिपोर्ट गरे।
सर्वोच्च अदालतले चुनावको दौडमा मतदाताहरूलाई प्रलोभनमा ‘नि:शुल्क’ वाचा गर्ने राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खोजीमा सांसद अश्विनी उपाध्यायले दायर गरेको जनहित याचिकाको सुनुवाइ गरिरहेको थियो। निवेदनमा मतपत्र घोषणापत्र समायोजन गर्न र त्यसमा गरिएका ग्यारेन्टीहरूका लागि राजनीतिक घटनाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
“कसैले भन्छन् कि यो अब मुद्दा छैन। यो एक गम्भीर मुद्दा हो। जो पाउँछन्, उनीहरूले रोज्छन् र हाम्रो कल्याणकारी राज्य हो। कतिपयले कर तिरिरहेका छन् र विकासका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि भन्न सक्छन् । त्यसैले यो गम्भीर मुद्दा हो। त्यसैले दुवै पक्षलाई समितिको माध्यमबाट सुनुवाइ गर्नुपर्छ, ”भारतका प्रधानन्यायाधीश एनवी रमनाले एक पटक बार र बेन्चको माध्यमबाट घोषणा गरेको उद्धृत गरिएको थियो।
CJI ले यो पनि उल्लेख गरे कि भारत एक समय “जहाँ गरिबी छ र केन्द्र सरकारको पनि भोकालाई खुवाउने योजना छ” र भने कि वित्तीय प्रणालीले कुनै समय पैसा गुमाएको थियो र “जनताको कल्याण सन्तुलित हुनुपर्छ।”
अदालतले त्यसपछि अगस्ट 17 मा याचिकाको सुनवाई गर्नेछ।
