भर्खरै, राज्यसभाको चलिरहेको मनसुन सत्रमा, ईएएम जयशंकरले एमईए को प्रणाली र प्रक्रियाहरू कसरी भारतका प्रवासी युवाहरूको हेरचाह गर्ने ठाउँमा छन् भन्ने बारे विस्तृत स्पष्टता प्रदान गरे, उनीहरूलाई नक्कली एजेन्टहरूबाट धोका नदिने कुरा सुनिश्चित गर्न। ई-माइग्रेट प्रणाली २०१५ मा स्थापित भएको थियो, जसले भारतका युवाहरूलाई ई-माइग्रेट पोर्टल मार्फत विदेशमा रोजगारी खोज्नको लागि उपयुक्त कानुनी च्यानल उपलब्ध गराएको थियो। ‘सुरक्षित जाये प्रशिक्षित जाये’ (सुरक्षित जानुहोस्, प्रशिक्षित जानुहोस्) अभियान अन्तर्गत, एमईए ले सचेतना जगाउन र सुरक्षित र कानुनी आप्रवासनलाई सहज बनाउन कार्यशाला र प्रि-डिपार्चर अभिमुखीकरण र प्रशिक्षणको आयोजना गर्दछ।
एमईए ले नियामक उपायहरू राख्न सुनिश्चित गरेको छ। यो ‘इमिग्रेसन क्लियरेन्स’ भनेर चिनिने कुनै चीजको माध्यमबाट गरिन्छ जहाँ एमईए ले यो सुनिश्चित गर्दछ कि विदेश जाने यी युवाहरूलाई रोजगारदाताले दिएको सबै कागजातहरू प्रमाणित गरेर ठगिने छैन। एमईए ले राज्य सरकारहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा भारतीय डायस्पोरा र विदेशी कामहरू बारे जानकारी फैलाउन र एमईए को राज्य पहुँच कार्यक्रमहरू मार्फत सुरक्षित र गैरकानूनी आप्रवासन बारे सचेतना फैलाउन समय-समयमा ज्ञान निर्माण अभ्यासहरू पनि गरिरहेको छ, जस्तै। २०२१ मा पश्चिम बंगाल र २०२२ मा केरलामा। यसले श्रम र जनशक्ति सहयोगको क्षेत्रमा एमओयू र सम्झौताहरू मार्फत खाडी र एशिया-प्रशान्तमा आफ्ना साझेदारहरूसँग संलग्न भएको छ।
एमईए हाल विद्यमान आप्रवासन ऐन १९८३ को दायरा बढाउन नयाँ कानून, ‘उत्प्रवास विधेयक २०२२’ ल्याउने प्रक्रियामा छ जसले भारतका आकांक्षी युवाहरूलाई सुरक्षित र कानुनी बसाइसराइलाई बढावा दिन र उनीहरूलाई धोकाबाट बचाउन मद्दत गर्नेछ। अवैध भर्ती एजेन्टहरू द्वारा। विदेश मामिलासम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा यो नयाँ ऐन तयार गरिएको हो ।
