छुट्टै राज्य गठनको मागमा पहाड़का गोर्खाल्याण्डपन्थी एउटा समूहले दिल्लीमा धरना गर्ने भएको छ। गोर्खाल्याण्ड एक्टिभिस्ट समूहको उक्त धरना-प्रदर्शनी राजधानी प्रदेश दिल्लीको जन्तर-म न्तरमा आउँदो ७ देखि ९ दिसम्बरसम्म चल्नेछ । फलस्वरूप, दोस्रो चरणको वार्ताको प्रतीक्षामा बसेका पहाड़वासी अनि आउँदो सोमवारदेखि आरम्भ हुने शीतकालीन सत्रअवधि हुने उक्त धरना कार्यक्रम राजनैतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषकहरूको मत छ । केन्द्र अनि राज्यले दिने भनिएको स्थायी राजनैतिक समाधानको सूत्र केवल छुटै राज्य गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्ने कार्यक्रम आयोजनाको औचित्य हुने संयोजक किशोर प्रधानको भनाई छ । यसबीच, पहाड़ समस्याबारे पछिल्लो १२ अक्टोबर भएको दिल्ली वार्तामा राज्य सरकारको उपस्थितिलाई पनि गोर्खाल्याण्ड एक्टिभिस्ट समूह सहजै पचाउन तयार छैन।
लिने अनि दिनेमाझ हुनपर्ने उक्त वार्तामा तेस्रो पक्षको उपस्थितिले गोर्खाहरूलाई मूलमार्गबाट भट्काउने केन्द्रको षड्यन्त्र सिद्ध हुने प्रधानको आरोप छ तिनले भने, वार्ता लम्बाएर लानु अनि बाटोबाट झार्नु नै राज्यको उपस्थिति अनिवार्य गराइय उपस्थिति अनिवार्य गराइयो, यसलाई षड्यन्त्रबाहेक अरू केही भन्न मिल्दैन किनभने पहाड़वासीले गोर्खाल्याण्ड भनी बुझेको स्थायी राजनैतिक समाधानको मुद्दा चुनाउ घोषणापत्रमा समावेश गर्दा अहिले अनिवार्यताबारे कतै उल्लेख गरिएको छैन । दिल्ली धरनापछि हुने कार्यक्रमको समीक्षापछि समूहले जनसुझाउ अनुसारसंगठनको पदस्थितिसँगै भावी कार्यकलाप तय गर्ने जानकारी छ ।प्रधानले भने, पछिल्लो वार्ताको विषयवस्तुबारे प्रकाशमा प्रतिवदेनअनुसार छुट्टै राज्य गठनबारे कुराकानी नभएको स्पष्ट भयो ।
अर्को तिर केही क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरूले राज्यभित्रको स्थायी राजनैतिक समाधान भनेपछि दुवैपन्थी दलहरू यो मागप्रति गम्भीर नभएको छर्लङ्गै देखियो यस्तो स्थितिमा छुट्टै राज्य गठनको चाहना बोक्नेहरूबाट दबाउ आएको कारण नै संसद धरना कार्यक्रम तयार भयो, तिनले भने । यसअवधि समूहका १५ सदस्यीय टोलीले अंशग्रहण गर्ने अनि बिहान ५ देखि बुलेकी ७ बजीसम्म चल्ने ३ दिवसीय धरना प्रदर्शनी अवधि पहाड़का सांसद राजु विष्टसित पनि भेटवार्ता गर्ने प्रयास चल्ने प्रधानबाट थाहा लागेको छ ।एउटा प्रश्नको उत्तरमा तिनले भने, गोर्खाल्याण्ड एक्टिभिस्ट समूहबारे विचार-विमर्श चलिरहेको बेला तय संसद धरना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होइन, तथापि राज्य|
