केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार राष्ट्रिय राजधानीका तीन नगरपालिकालाई एकमा गाभ्ने विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ, जुन २०१२ सम्म थियो, द प्रिन्टले थाहा पाएको छ।
नगर निगम (संशोधन) विधेयक २०२२ अप्रिल ८ सम्ममा सकिँदैछ, चलिरहेको अधिवेशनमा संसदमा पेस हुने सम्भावना छ, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले नाम न छाप्ने सर्तमा द मिडियालाई भने।
अप्रिलको मध्यमा तय हुने सम्भावित दिल्लीमा नगरपालिकाको चुनाव यस विधेयकको लागि राज्य निर्वाचन आयोगले स्थगित गरेको थियो।
निर्वाचन समितिले राष्ट्रिय राजधानीमा नगरपालिकाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न चैत ९ गते पत्रकार सम्मेलन बोलाएको थियो, तर सम्मेलनको क्रममा लेफ्टिनेन्ट गभर्नर अनिल बैजलबाट विधेयक ल्याउने केन्द्र सरकारको मनसाय बुझाउने पत्र प्राप्त भएको बताएको थियो।
प्रस्तावित कदमले राष्ट्रिय राजधानीमा निर्वाचित राज्य सरकारको प्रभारी आम आदमी पार्टी (आप) र तीन नगरपालिकामा शासन गर्ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बीचको झगडा सुरु गर्यो।
AAP ले गत हप्ता दिल्लीमा बीजेपी मुख्यालय बाहिर विरोध प्रदर्शन पनि गरेको थियो।
2012 सम्म, दिल्लीमा एउटा नगर निगम थियो – दिल्ली नगर निगम (MCD)। यो कांग्रेसको तत्कालीन सीएम, स्वर्गीय शीला दीक्षित द्वारा विभाजित गरिएको थियो, उत्तर र दक्षिण निकायहरूले प्रत्येक 104 वार्डहरू र पूर्व 64 वार्डहरू प्राप्त गरे।
नयाँ विधेयक मूलत: त्रिभाजन पूर्ववत गर्ने उद्देश्यले हो।
