शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मुद्दामा यसपल्ट पनि पश्चिम बङ्गालका पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीलाई राहत मिलेन। सीबीआईद्वारा दर्ता मुद्दामा पार्थ च्याटर्जीहरूको जमानीको निवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालयको तेस्रो बेञ्चले रद्द गरिदिएको छ। मङ्गलवार न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्तीको बेञ्चले जमानीको माग खारेज गरेको हो। अहिले यस मुद्दाबाट पार्थसितै कल्याणमय गङ्गोपाध्याय, शान्तिप्रसाद सिन्हा, सुबिरेश भट्टाचार्य अनि अशोककुमार साहाले पनि मुक्ति पाउने छैनन्। यस सम्बन्धमा उच्च न्यायालयले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लाई कठोर आलोचना गर्योम। न्यायाधीशको प्रश्न गरे, किन यति ढिलो भइरहेको छ?
आवश्यक परे रातभरि बसेर काम गर्नुहोस्, बुधवारसम्म सबै कागजात न्यायालयमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर न्यायाधीशले कठोर टिप्पणी गरे। न्यायाधीश चक्रवर्तीले भने, कानूनअनुसार जमानी नियम हो र जेल अपवाद। तर यहाँ धेरै गम्भीर आरोपहरू छन्। योग्यताविहीन व्यक्तिहरू शिक्षक बनेर विद्यालय जाँदा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको ह्रास हुन्छ। तिनले अझ भने, इमानदारीपूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जागिर पाएका व्यक्तिहरू ठगिएका छन्। मुद्दा अघि बढ़ाउन राज्य किन चुपचाप छ? लोकसभा चुनाउको अघिदेखि नै मुद्दामा राज्यले आफ्नो अड़ान स्पष्ट गरेको छैन। बुझ्नुपर्छ, आरोपीहरू र राज्यबीच अझै सम्बन्ध छ।
शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचारमा सीबीआईले दर्ता गरेको मुद्दामा जमानीको माग गर्दै पार्थसहित 9 जनाले न्यायालयको ढोका ढकढकाएका थिए। न्यायाधीश अरिजीत बन्धोपाध्याय र न्यायाधीश अपूर्व सिंह रायको डिभिजन बेञ्चले गत 20 नोभेम्बरमा यस मुद्दामा फसेला सुनाएको थियो। न्यायाधीश बन्धोपाध्यायले 9 जनाको जमानी स्वीकृत गरेका थिए। तर न्यायाधीश सिंह रायले सहमति जनाएनन्। त्यसैले पार्थसहित पाँचजनाको जमानीमा जटिलता देखिएको थियो। डिभिजन बेञ्चको कुनै मुद्दामा न्यायाधीशहरू सहमत नभए उक्त मुद्दा कुन बेञ्चमा जान्छ भनेर प्रमुख न्यायाधीशले निर्णय गर्छन्। यसपल्ट प्रमुख न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानमले मुद्दाको समाधानका लागि न्यायाधीश चक्रवर्तीको एकल बेञ्चमा यो मुद्दा पठाएका थिए। त्यहाँ गत मङ्गलवार मुद्दाको सुनुवाइ भए पनि फसेला स्थगित राखिएको थियो।
