छात्राका लागि साइकल खरीद गर्दा अनियमितता भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको छ।
प्रदेश २ सरकारले तीन वर्षयता ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। जस अन्तर्गत सरकारले प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल प्रदान गर्दै आएको छ।
साइकल खरीद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबास कार्यालयको टोलीले १३ असोजमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो। आयोगले यो कार्यक्रम सम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।
प्रारम्भिक छानबिनमा अनियमितता भएको पाइएको आयोगको बर्दिबास कार्यालयले जनाएको छ। अब मुद्दा दर्ता गर्न अख्तियारले दोस्रो चरणको अनुसन्धान शुरू गरेको छ।
आयोगको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले साइकल खरीदको विषयमा भएको पहिलो चरणको छानबिनमा अनियमितता देखिएको बताए। “पहिलो चरणको छानबिनमा अनियमितता देखिएपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेका छौं,” सापकोटाले हिमालखबरसँग भने, “त्यसमा पनि अनियमितता देखिए सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ।”
तीन वर्षमा १९ करोडका साइकल खरीद
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई चरणमा १९ करोड ५४ लाख खर्चेर २७ हजार २६२ साइकल खरीद गरेको छ। दुवै चरणमा एकै प्रकारका साइकल खरीद गरिएको भए पनि मूल्य भने फरक-फरक छ।प्रदेशमा छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान शुरू भएको तीन वर्ष बितेको छ। यो अभियान अन्तर्गत आठै जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ।
यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई चरणमा १९ करोड ५४ लाख खर्चेर २७ हजार २६२ साइकल खरीद गरेको छ। दुवै चरणमा एकै प्रकारका साइकल खरीद गरिएको भए पनि मूल्य भने फरक-फरक छ। पहिलो चरणको भन्दा दोस्रो चरणमा खरीद मूल्य प्रति साइकल दुई हजार १४ रुपैयाँ बढी देखाएर दुई करोड १४ लाख अनियमितता गरिएको आरोप लागेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, पहिलो पटक खरीद गर्दा एउटा साइकलको मूल्य रु.६ हजार ४३२ परेको थियो। दोस्रो पटकमा रु.८ हजार ४४६ भुक्तानी भएको छ।
प्रदेश सरकारले पहिलो लटमा १७ हजार २६२ साइकलका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९५८ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १० हजार साइकलका लागि आठ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
यससँगै खरीद प्रक्रियाले पनि अनियमितताको आशङ्का देखाएको हो। साइकल खरीद गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर, पछि आपूर्तिकर्ता भारतीय सप्लायर्ससँग मिलेर सोझै खरीद गरेको स्रोतको भनाइ छ।
घेराबन्दीमा मुख्यमन्त्री
अख्तियारले पहिलो चरणको छानबिनमा अनियमितता भएको ठहर गरेसँगै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतप्रति उनकै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र र बाहिरबाट विरोधको स्वर उठ्न थालेको छ। उनको राजीनामाको माग गर्न थालिएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता राजेन्द्र महतोले साइकल खरीदमा अनियमितता भएको अख्तियारले बताएपछि नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। “आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री राउतले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो,” नेता महतोले भने।
मुख्यमन्त्री राउतकै पार्टीका नेताहरूले पनि उनको राजीनामा माग्न थालेका छन्। जसपाका केन्द्रीय कार्यकारणी समितिका सदस्य रामनरेश रायले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए। “पार्टी र मुख्यमन्त्रीलाई स्वयं आफ्नो छवि जोगाउनु छ भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिंदा नै राम्रो हुनेछ,” रायले भने।
त्यस्तै, जनमत पार्टीले प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री राउत विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ। साइकल खरीदमा भ्रष्टचार गरिएको भन्दै पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको नेतृत्वमा प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रदर्शन हुँदै आएको छ।
