11
Aug
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मतदानको मौसममा राजनीतिक दलहरूद्वारा वाचा र निःशुल्क वितरण गर्नु "गम्भीर मुद्दा" भएको पत्ता लगाएको छ किनभने यसका कारण वित्तीय प्रणालीले पैसा गुमाउँदैछ, बार र बेन्चले रिपोर्ट गरे। सर्वोच्च अदालतले चुनावको दौडमा मतदाताहरूलाई प्रलोभनमा 'नि:शुल्क' वाचा गर्ने राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खोजीमा सांसद अश्विनी उपाध्यायले दायर गरेको जनहित याचिकाको सुनुवाइ गरिरहेको थियो। निवेदनमा मतपत्र घोषणापत्र समायोजन गर्न र त्यसमा गरिएका ग्यारेन्टीहरूका लागि राजनीतिक घटनाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ। "कसैले भन्छन् कि यो अब मुद्दा छैन। यो एक गम्भीर मुद्दा हो। जो पाउँछन्, उनीहरूले रोज्छन् र हाम्रो कल्याणकारी राज्य हो। कतिपयले कर तिरिरहेका छन् र विकासका…
