11
Jan
भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई आन्दोलनरत किसानहरुसँगको राम्रो व्यवहार गर्न र परिस्थिति बिग्रँदै गएका कारण विवादास्पद तीनवटा कृषि कानुन तत्काल स्थगन नगरे आफूले रोक्ने चेतावनी दिएको छ । केन्द्र सरकारले नयाँ कृषि कानुनका विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डेले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘वार्तामा के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले केही समयका लागि कानुनलाई किन स्थगन नगर्ने?,’ प्रधानन्यायाधीश बोब्डेलाई उद्धृत गर्दै लाइभ ल डट इनले लेखेको छ । साथै अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । ‘सरकारले आन्दोलनप्रति देखाएको व्यवहार गरिरहेको त्यसले निकै निराश बनाएको छ । कानुन ल्याउनु अघि के कस्तो छलफल गरियो…
