03
Jan
सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर खण्ड (ईडब्ल्यूएस) को पहिचानको लागि आठ लाख रुपियाँको विद्यमान वार्षिक आय सीमा जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको एक शपथपत्रमा केन्द्रले मापदण्डहरूको पुनः मूल्याङ्कनका लागि || सरकारद्वारा गठित समितिले यस वर्षको परामर्श र भर्नाका लागि विद्यमान मापदण्डहरू जारी राख्न सुझाउ दिएको बताएको छ। यससँगै केन्द्र सरकारले ८ लाख रुपियाँसम्म आय भएका उम्मेद्वारहरूलाई एनईईटी पाठ्यक्रममा न भर्ना गर्न चाहेको बताएको छ।वास्तवमा हालै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको शपथ पत्रमा केन्द्र सरकारले समितिको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको | छ। केन्द्रिय सरकारले नयाँ मापदण्डको सम्भावित | कार्यान्वयनका लागि सिफारिस सहित समितिका | सिफारिसहरू स्वीकार गर्ने निर्णय…
