सार्वजनिक क्षेत्रका १३ कम्पनीका कारण सरकारी ब्यांकलाई २.८५ लाख करोड रुपियाँ घाटा भएको भन्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रेका छन् । सरकारले यी ब्यांकहरुलाई राहतका लागि सरकारी ब्यांकहरू प्रयोग गरिरहेकाले कर्मचारी विरोधमा उत्रेका हुन् । जसका कारण ब्यांक युनियनहरु दुई दिनदेखि हडतालमा छन् । युनाइटेड फोरम अफ ब्यांक्स युनियन (युएफबीयु) का संयोजक बी रामबाबुले ब्यांकहरू यस ब्यांक, आइएल एण्ड एफएस जस्ता संस्थाहरूको बेलआउटको लागि प्रयोग भइरहेको बताए । यी संस्थाहरूलाई भारतीय स्टेट ब्यांक (एसबीआई) लगायत धेरै ब्यांकहरूले जमानत दिएका छन् ।
ब्यांकिङ ऐन विधेयक २०२१ को विरोधमा संघले जनवरी १६ र १७ मा हडताल गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । संघले केन्द्रीय सरकारको निर्णयको पनि विरोध गरेको छ जसमा सार्वजनिक क्षेत्रका सरकारी ब्यांकहरूलाई निजी बनाउने निर्णयको पनि विरोध गरेको छ तथ्याङ्क अनुसार युनियनले १३ कम्पनीले जम्मा ४.८६ लाख करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ यसमध्ये १.६१ लाख करोड रुपियाँ रिकभरी भएको छ । तर, बाँकी २.८५ लाख करोड रुपियाँ अझै फँसिएको छ रामबाबुका अनुसार सरकारी ब्यांकहरू जहिले पनि बेलआउटका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । ग्लोबल ट्रस्ट ब्यांक, युनाइटेड वेस्टर्न ब्यांक, ब्यांक अफ कराड, यस ब्यांक सार्वजनिक क्षेत्रका ब्यांकहरूको पैसा जताततै प्रयोग भएको उनले आरोप लगाए ।
उनले सार्वजनिक क्षेत्रका ब्यांकहरू सरकारका कार्यक्रमहरूमा संलग्न रहेको र जनधन योजना, मुद्रा, स्वाधान, प्रधानमन्त्री आवास योजना र प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति योजना जस्ता योजनाहरू सञ्चालन गर्ने बताए । सार्वजनिक क्षेत्रका सरकारी ब्यांकलाई निजीकरण गर्ने हो भने सर्वसाधारणको चासो घट्ने उनले बताए । यतिबेला देशका सानाठूला सबै सरकारी ब्यांक नाफामा छन् जसका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यी ब्यांकहरूलाई रकम दिनको लागि बजेटमा कुनै व्यवस्था गर्ने छैन हाल देशमा सार्वजनिक क्षेत्रका सरकारी १२ वटा ब्यांक छन्। सरकारले उनीहरुलाई ८ मा ल्याउन चाहन्छ । पछिल्लो समय धेरै ब्यांकहरु मर्ज भएर एउटै ठूलो ब्यांक बनेका छन् एसबीआई देशको सबैभन्दा ठूलो ब्यांक हो त्यसपछि पञ्जाब नेशनल र ब्यांक अफ बडोदा ब्यांक हो ।
