दिल्लीमा हावाको गुणस्तर सर्वनिम्न बनेको छ। अत्यधिक प्रदूषणको कारण प्रशासनको निद्रा हराएको छ। कतिपय स्थानमा हावाको गुणस्तर सूचकाङ्क 500 नाघेको छ। यस्तो स्थितिमा दिल्ली सरकारले सरकारी कर्मचारीको एक अंशलाई घरबाट काम (वर्क फ्रॉम होम) गराउने निर्णय लिएको छ। 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारीले प्रत्येक दिन घरबाट काम गर्नेछन्। नयाँ नियम बुधवारदेखि कार्यान्वयन हुँदैछ।दिल्लीका पर्यावरण मन्त्री गोपाल रायले बुधवार बिहान घोषणा गरे, प्रदूषण कम्ती गर्न दिल्ली सरकारले 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारीहरूलाई घरबाटै काम गर्ने निर्देश दिएको छ। यस योजनालाई शीघ्र कार्यान्वयन गराउन बुधवार दिउँसो 1 बजी शीर्ष अधिकारीहरूको बैठक हुनेछ। बैठकपछि मात्र आगामी निर्णय निर्धारण हुनेछ। उल्लेखनीय छ, दिल्लीको प्रदूषणको विषयमा गोपाल रायको चिन्ता बढ़ेको छ। मङ्गलवार तिनले राजधानीमा कृत्रिम वर्षा गराउने माग गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेका थिए। तिनीअनुसार यसअघि दिल्लीमा कृत्रिम वर्षा गराउन केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्रीलाई पनि पत्र लेखिएको थियो। तर त्यसको कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन। त्यसैले अब दिल्लीका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप माग गरेका छन्।
प्रदूषणको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीका सबै स्कूलहरूमा अनलाइन कक्षा आरम्भ गरिएको छ। दिल्ली विश्वविद्यालयका अधीनस्थ कलेजहरूमा पनि अहिले अनलाइन कक्षाहरू चल्नेछन्। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पनि अनलाइन कक्षा हुनेछ। दृश्यता कम्ती भएको हुँदा धेरै ट्रेनहरू रद्द गरिएको छ। आंशिक रूपमा हवाई सेवा पनि प्रभावित बनेको छ।बुधवार दिल्लीको हावाको गुणस्तर सूचकाङ्क अघिल्लो दिनको तुलनामा केही घटेको छ। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका तथ्याङ्कअनुसार बुधवार बिहान राजधानीमा हावाको गुणस्तर सूचकाङ्क 422 मा झरेको छ। तर अहिले पनि जोखिम टरेको छैन। बुधवार पनि बिहानदेखि दिल्ली र वरिपरिका क्षेत्रमा बाक्लो धुवाँले ढाकेको छ। दृश्यता पनि धेरै कम्ती भएको छ।
सामान्यतः हावाको गुणस्तर सूचकाङ्क 450 नाघेपछि त्यसलाई अत्यधिक जोखिमपूर्ण मानिन्छ। पछिल्ला केही दिनमा राजधानीमा हावाको गुणस्तर सूचकाङ्क 450 नाघेर 494 सम्म पुगेको थियो जुन यस मौसमको सर्वाधिक थियो। त्यसपछि दिल्लीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रशासनले कड़ा कदम चाल्नु थाल्यो। प्रदूषण नियन्त्रणको चौथो स्तर (अत्यधिक) को कदम (ग्रेडेड रिस्पोन्स एक्शन प्लान 4 वा GRAP 4) कार्यान्वयन गरिएको छ। यस नियमको पालनामा अत्यावश्यक सामानवाहक ट्रकबाहेक अन्य कुनै ट्रक राजधानी र वरिपरिका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दैन। यद्यपि इलेक्ट्रिक वाहनहरू, डीजल चालित बीएस 6, सीएनजी र एलएनजी चालित भारी वाहनहरूलाई छुट दिइएको छ। दिल्ली बाहिरका नम्बर प्लेट भएको कुनै पनि साना मालवाहक वाहनलाई अत्यावश्यक सेवाबाहेक चल्न दिइने छैन। यसमा डीजल चालित बीएस 6 वाहनहरू, सीएनजी र इलेक्ट्रिक वाहनहरूलाई छुट दिइएको छ। दिल्लीमा निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। न्यायालयलाई जानकारीबिना चौथो स्तरको यो नियमन शिथिल गर्न नसकिने सर्वोच्च न्यायालयले सोमवार निर्देश दिएको छ।
