अफगानिस्तानमा तालिबान नयाँ शासकका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा बाँकी देशहरू काबुलमा भएको सत्ता परिवर्तनसँग अनुकूल हुने रणनीति बनाउन लागेका छन्।
मस्कोदेखि बेइजिङसम्म र बर्लिनदेखि इस्लामबादसम्म विश्वका धेरै राजधानीमा कूटनीतिक भेटघाटहरू भइरहेका छन्।
गत अगस्ट ३१ मा काबुल विमानस्थलबाहिर भएका दुईवटा बम आक्रमणले चाहिँ अफगानिस्तानभित्रैका विद्रोही समूहहरूले तालिबानको शासनलाई कसरी लिइरहेका छन् भन्ने देखाएको छ।
तर के तालिबान अफगानिस्तानको शक्तिमा पुग्दा विश्वका प्रभावशाली देशहरूले त्यहाँबाट के लाभ लिन सक्छन् त?
यहाँ केही राष्ट्रहरूलाई पर्ने प्रभावबारे चर्चा गरिएको छ।
पाकिस्तान
छिमेकी काबुलमा तालिबानको शासनबाट सबैभन्दा धेरै पाउने वा गुमाउने भनेकै पाकिस्तानले हो।
अफगानिस्तानसँग २,४०० किलोमिटर सीमा जोडिएको पाकिस्तानले १४ लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीलाई आश्रय मात्रै दिइरहेको छैन तालिबानको उदय समेत उत्तरी पाकिस्तानमै भएको थियो। यसर्थ पनि अफगानिस्तानमा अस्थिरता हुँदा पाकिस्तानले धेरै गुमाउन सक्छ।
तर इस्लामाबाद नै सम्भवतः तालिबानसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको राजधानी पनि हो।
पाश्तो भाषामा “विद्यार्थी” भन्ने बुझिने तालिबान समूहका संस्थापकमध्ये कैयौँले पाकिस्तानकै मदरसामा पढेका थिए।
तालिबानलाई आफूले सहयोग गरेको सधैँ अस्वीकार गर्दै आए पनि पाकिस्तान ती तीन देशमध्ये हो जसले सन् १९९० मा तालिबानले अफगानिस्तानको सरकार गठन गर्दा पहिलो पटक मान्यता दिएका थिए।
साउदी अरब र यूएईसँगै तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको पाकिस्तान तालिबानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भङ्ग गर्ने अन्तिम देश पनि बन्यो।
लन्डनस्थित रोयल यूनाइटेड सर्भिसेज इन्स्टिट्यूटमा भिजिटिङ फेलो उमर करिम पछिल्लो समय तालिबानसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको भए पनि पाकिस्तानले खेल्ने ठाउँ भेटेको बताउँछन्।
“पाकिस्तानी निर्णयकर्ताहरूले खेल्ने ठाउँ भेटेको महसुस गरेका छन्,” उनी भन्छन्।
भारतसँग प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले बाँकी विश्वलाई हेर्ने पाकिस्तानीहरूलाई चाहिँ अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्ता आउनु भनेको त्यहाँ भारतीय प्रभाव कम हुनु हो।
“पाकिस्तान उसको सीमा नजिकका जलालाबाद र कान्दहारजस्ता सहरमा भारतीय वाणिज्य दूतावासको उपस्थितिले थप हैरान बनेको थियो,” करिम भन्छन्।
“यसलाई उसले उत्तरमा सक्रिय तेहरीक-ए-तालिबानको पाकिस्तान समूह र दक्षिणको बलुच विद्रोही समूह लगायतका पाकिस्तानविरोधी तत्त्वहरूको मुख्य प्रायोजक ठान्ने गरेको थियो।”
करिमका अनुसार तालिबान शक्तिमा आएसँगै पाकिस्तान पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सकिने आशामा छ। भूपरिवेष्टित अफगानिस्तानमा अधिकांश खाद्यान्न, तरकारीदेखि सिमेन्ट र निर्माण सामग्री पनि पाकिस्तान हुँदै भित्रिने करिम बताउँछन्।
आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन पाकिस्तान अफगानिस्तानलाई आर्थिक साँघु बनाएर अरू मध्यएशियाली देशसम्म पहुँच विस्तार गर्न चाहन्छ।
आर्थिक परनिर्भरताको कारण पनि तालिबान पाकिस्तानसँग सुरक्षासहित धेरै विषयमा सहकार्य गर्न तयार हुने अवस्था आउन सक्छ।
“अहिले नै विश्वबाट एक्लिएको तालिबान सरकार पाकिस्तानविरुद्ध जानै सक्दैन,” करिम भन्छन्।
रुस
तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानका विद्रोहीहरूसँग सन् १९७९ देखि १९८९ को एक दशक लामो लडाइँमा हार बेहोरेको रुसको स्मृतिमा ताजै छ।
अहिले रुसको अफगानिस्तानमा चासो निकै कम भए पनि यो देशमा हुनसक्ने अस्थिरताले रुससँग नजिक रहेका अफगानिस्तानका उत्तरी छिमेकी देशहरूमा पर्न सक्ने प्रभावबारे रुसलाई चिन्ता छ।
रुसको मुख्य चिन्ता तालिबान सत्तामा आउँदा कोकसस क्षेत्रमा सक्रिय इस्लामिक स्टेट समूहका लागि अफगानिस्तान सुरक्षित मैदान त बन्छ कि भन्ने हो। उक्त समूहलाई रुस र तालिबान दुवैले आफ्नो शत्रु मान्ने गरेका छन्।
काबुलबाट पश्चिमा देशका सेना फिर्ता हुनुअघि नै रुसले हतारहतार तालिबानको सत्तालाई मान्यता मात्र दिएन ऊ उनीहरूसँग नजिक हुन पनि थालिसकेको छ।
रुसको ग्लोबल अफेयर्स जर्नलका सम्पादक फ्योदोर लुक्यानोभले बीबीसीलाई मस्कोले अफगानिस्तानबारे आफ्नो “दोहोरो नीति” कायम राख्ने बताए।
“एकातिर राजनीतिक स्थिरताका लागि तालिबानसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने र अर्कोतिर अफगानिस्तानको भूमिबाट अतिवादी समूहहरू ताजकिस्तानतर्फ आउन नदिन ताजकिस्तानसँग सैन्य सहकार्य बढाउने,” दोहोरो नीतिबारे उनी भन्छन्।
लुक्यानोभभका अनुसार रुसले अफगानिस्तानको सेनासँग सहकार्य गरिरहेको ताजकिस्तानमा आफ्नो सैन्य सङ्ख्या बढाएको छ।
मध्यएशियाको यो क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै घट्ने वाशिङ्टनको प्रभाव क्षेत्रमा रुसले आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर खोज्नेछ।
“हाम्रो लागि राम्रो भनेको अमेरिकाका लागि नराम्रो र हाम्रो लागि नराम्रो भनेको अमेरिकाका लागि राम्रो हो,” मस्कोका राजनीतिक विश्लेषक आर्काडी डुब्नोभले फाइनान्शल टाइम्सलाई भनेका छन्।
चीन
चीनलाई अफगानिस्तान परिवर्तनसँगै आर्थिक र सुरक्षा दुवै विषयमा उत्तिकै चासो छ।
अमेरिकी सेना फिर्तासँगै चिनियाँ कम्पनीहरू अफगानिस्तानको खानीहरू उत्खनन गर्न तम्तयार भएर बसेका छन्।
अफगानिस्तानमा माइक्रोचिप्समा प्रयोग हुने दुर्लभ धातुका साथै काट्ने प्रयोग हुने प्रविधिका लागि धारिलो धातु पाइन्छ।
अमेरिकी विज्ञहरूका अनुसार अफगानिस्तानमा १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खानीजन्य धातुहरूको भण्डारण छ।
अफगानिस्तानले त्यसको तीनगुना बढी खनिजको भण्डारण रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
हालै चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय मामलाबारे लेख्ने ग्लोबल टाइम्सले चिनियाँ कम्पनीहरू अफगानिस्तानमा हुनसक्ने राजनीतिक र सुरक्षा जोखिमको विश्लेषण गरिरहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ।
उक्त पत्रिकाले चिनियाँ कम्पनीहरूको अफगानिस्तानमा सञ्चालन हुने कुरा पश्चिमा देशहरूले अफगानिस्तानमा लगाउन सक्ने प्रतिबन्धमा समेत भर पर्ने उल्लेख गरेको छ।
अर्कोतर्फ चीन सरकार अफगानिस्तानमा नजिकबाट संलग्न हुनसक्ने रणनीतिक आधार पनि छ। पाकिस्तान र इरानमा व्यापार र पूर्वाधार परियोजना समेट्दै आर्थिक क्षेत्र विस्तार गर्ने चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी सिल्क रोड भूराजनीतिक केन्द्रमा अफगानिस्तान छ।
चीनलाई पनि रुसजस्तै अफगानिस्तान अतिवादी शक्तिहरूको मैदान हुनसक्ने चिन्ता छ। अफगानिस्तानसँग थोरै मात्रै सीमा जोडिएको पश्चिम चीनको शिन्जियाङ प्रान्तका कारण पनि बेइजिङ चिन्तित देखिएको छ।
“अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई निकै सताउने चीन बेइजिङविरोधी इस्लामिक आतङ्कवादीहरूले अफगानिस्तानलाई आधार बनाएर गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने कुरामा चिन्तित हुने नै भयो,” बीबीसीका पूर्वसंवाददाता समेत रहेका कूटनीतिक विश्लेषक जोनथन मार्कुस भन्छन्।
“पछिल्लो केही साताको चिनियाँ कूटनीति हेर्दा ऊ तालिवानलाई खुसी पार्न निकै आतुर देखिन्छ।”
भर्खरै भएको टेलिफोन संवादमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन “अफगानिस्तानको भूभागबाट हुनसक्ने आतङ्कवादी खतरा र लागुऔषध तस्करीसँग जुध्न थप प्रयासहरू अघि बढाउन” सहमत भएका थिए।
इरान
प्राज्ञ करिमका बुझाइमा अमेरिकाले आतङ्कवादी सङ्गठन भन्दै आएको इस्लामिक रेभलुशनरी गार्ड कोरको एक शाखा भनिने कुड्स फोर्सका कारण इरान पनि केही वर्षयता तालिबानसँग नजिकिएको छ।
करिम भन्छन्, “ऊ तालिबानसँग सहकार्यको सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ।”
उनका अनुसार इरानले तालिबान नेताहरूलाई आतिथ्य दिनुका साथै हतियार र आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ।
यसको बदलामा तालिबान शिया समुदायका अफगानहरू विशेषगरी हजारा समुदायलाई कुनै अप्ठेरोमा पार्दैन।
परिणामस्वरूप मध्यअफगानिस्तानको हजाराबहुल क्षेत्र कुनै गोलाबारीबिनै तालिबानको नियन्त्रणमा पुगेको उनी बताउँछन्।
इरानले प्रयास गरेको भए पनि अल्पसङ्ख्यक हजारा मुसलमानहरूले तालिबानबाट दुर्व्यवहार खेपेका समाचारहरू आएका थिए।
बाँकी विश्वबाट एक्लिने अनुमान गरिएको अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर इरानले हेरिरहेको करिम बताउँछन्।
“इरानको अर्को रुचि अमेरिकी सेनाले छोडेर गएका ड्रोन, क्षेप्यास्त्रसहित अन्य हतियार तालिबानसँग लिन सकिन्छ कि भन्नेमा पनि छ,” उनी थप्छन्।
हाल सात लाख ८० हजार अफगान शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिइरहेको इरान अफगानिस्तानमा स्थायित्व भए आफ्नो देशमा शरण लिन आउने मानिसको सङ्ख्यामा समेत कमी आउनेमा विश्वस्त छ।
पश्चिमा देशहरू
अफगानिस्तानमा २० वर्षे अभियानलाई पश्चिमा नेताहरूले सफलताको रूपमा चित्रित गर्न खोजे पनि तालिबानले त्यहाँको युद्धमा आफूलाई विजयी मानेको कुरा स्पष्ट छ।
“युद्ध हामीले जित्यौँ र अमेरिकाले हार्यो,” तालिबानका एक नेताले गत अप्रिलमै बीबीसीका सकन्दर कर्मानीसँग भनेका थिए।
त्यतिबेला तालिबानले काबुल त परको कुरा प्रान्तीय राजधानीहरूमा पनि नियन्त्रण कायम गरिसकेको थिए।
अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगीहरूका लागि आफ्नो गुमेको छवि बनाउन पक्कै केही समय लाग्नेछ।
गत महिना जर्मन संसद्मा बोल्दै चान्सलर एङ्गेला मर्कलले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता भए पनि त्यहाँ अप्ठेरोमा परेका आफ्ना सहयोगी र अफगानहरूलाई तालिबानशासनमा पर्न सक्ने सङ्कटबाट संरक्षण प्रदान गरिने बताइन्।
उनले विगत २० वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि रक्षा गर्ने आफूहरूको लक्ष्य कायमै रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
युरोपियन युनियनका प्रमुख माल्स मिशेलले जी-सेभनको बैठकपछि पनि अफगानिस्तानमा आएको नयाँ शक्तिसँग आफूहरूको कस्तो सम्बन्ध रहनेबारे अहिल्यै निर्णयमा पुग्न निकै हतार हुने बताएका थिए।
उनले नयाँ सत्तासँगको सम्बन्ध उसको व्यवहार र मनोवृत्तिमा निर्भर रहने बताएका छन्।
मिशेलका अनुसार त्यो भनेको तालिबानले अफगानिस्तानमा हासिल भएका राजनीतिक आर्थिक उपलब्धिको संरक्षण कसरी गर्छ र अफगान नागरिकहरूको मानवाधिकारका साथै महिला र अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार प्रत्याभूत गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।
पश्चिमा देशहरूले सुरक्षा, लागुऔषध तस्करी र आतङ्कवादसँगको प्रतिकार्यमा अफगानिस्तानले अपनाउने नीतिले पनि तालिबानसँग उनीहरूको आगामी सम्बन्ध निर्धारण गर्ने बताएका छन्।
अफगानिस्तान नयाँ अतिवादीहरूको उर्वर भूमि हुनबाट रोक्नु र त्यहाँबाट शरण लिन आउनेहरू कम गर्नु पश्चिमा देशहरूको प्राथमिकता हो। तालिबानको प्रतिद्वन्द्वी इस्लामिक स्टेट समूहको अफगानिस्तान समूहले काबुल विमानस्थलमा गरेको आक्रमणले अफगानिस्तान अतिवादी समूहहरूको उदय हुनसक्ने जोखिम कायमै रहेको देखाउँछ।
तालिबानले अमेरिकासँगको सम्झौतामा आफ्नो भूमि अमेरिका र उसका सहयोगीहरूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताए पनि काबुल विमानस्थलको नरसंहार अफगानिस्तानमा अतिवादी समूहहरू सक्रिय रहेको प्रमाण थियो। अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने ती आक्रमणकारीहरूलाई नछोडिने बताएका छन्।
इस्लामिक समूह
काबुल विमानस्थलमा भएको आक्रमणले तालिबानको उदयले क्षेत्रीय सरकारहरूले मात्रै नभई विद्रोही समूहहरूबीच समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ। कतिपय विज्ञहरूले अलकायदाको पुनर्गठनको सम्भावनालाई समेत औँल्याएका छन्।
सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्विन टावर आक्रमणपछि अलकायदाविरुद्धको कारबाहीमा अमेरिका अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेको थियो।
जाकार्तास्थित द्वन्द्व विश्लेषण गर्ने एक संस्थाकी निर्देशक साना जाफ्री इस्लामिक स्टेटबाट प्रभावित जिहादी समूहहरू आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने दबावमा आउन सक्ने औँल्याउँछिन्।
“आईएससमर्थित समूहहरूले तालिबानको विजयलाई अस्वीकार गर्दै अमेरिकासँगको अनुचित सम्झौताबाट शासनमा आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्,” उनी भन्छिन्।
उनी तालिबानको विजयलाई “अलकायदा समूहका लागि धेरै लामो समयपछिको राम्रो समाचार” भएको बताउँछिन्।
उनका अनुसार अतिवादी समूहहरूले चलाएका सामाजिक सञ्जालहरूमा मात्रै नभई उनीहरूका आधिकारिक वक्तव्यहरूमा पनि तालिबानको विजयमा खुसी व्यक्त गरिएको छ।
“यसले धेरै अतिवादीहरूलाई प्रेरित गर्नेमा कुनै द्विविधा छैन,” उनी भन्छिन्।
