न्यूयोर्क र वाशिङ्टनमा सन् २००१ मा सेप्टेम्बर ११ मा भएको हमलापछि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा फौजले तालिबानलाई काबुलबाट हटाइदिए। लगभग दुई दशकपछि अहिले फेरि उक्त इस्लामिक सशस्त्र समूह अफगानिस्तानको राजधानीमा फर्किएको छ। लगभग पूरा देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए काबुलको सत्ता लिएका उनीहरूले राष्ट्रपति भवनमा खुसीसाथ सेल्फी तस्बिर लिए। र यसमा सबैभन्दा आश्चर्य कुरा के थियो भने अमेरिका र उसको साझेदारको पराजयका कारण यो अवस्था आएको होइन।
बरु त्यो त सावधानीपूर्वक गरिएको शान्ति सम्झौताका कारण भएको थियो।
एकजना अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षर गरिएको र उनका उत्तराधिकारीद्वारा कार्यान्वयन गरिएको उक्त हस्ताक्षरमा के कमी थियो र त्यो यस्तो भयानक गल्ती बन्न पुग्यो?
अमेरिकाले तालिबानसँग किन सम्झौता गर्यो?
वर्ल्ड ट्रेड टावर ध्वस्त भएको भोलिपल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले प्रतिज्ञा गरेका थिए, “यो लडाइँमा समय र सङ्कल्प लाग्नेछ तर त्यसबारे कुनै गल्ती हुनेछैन र हामी युद्ध जित्नेछौँ।”
वास्तविकतामा चाहिँ अमेरिका कहिल्यै तालिबानमाथि सैन्य विजयको नजिक पनि पुगेन।
तथापि सेप्टेम्बर ११ को हमलामा जिम्मेवार अलकायदाका लडाकुलाई शरण दिएको उक्त समूह नेटोको हस्तक्षेपसँगै सहरी क्षेत्रबाट व्यापक रूपमा पछि धकेलियो।
तालिबानले पुन: सङ्गठित हुन लामो समय लगायो र सन् २००४ पछि उक्त समूह नयाँ अफगान सरकार र पश्चिमा फौजविरुद्ध विद्रोह सुरु गर्नसक्ने अवस्थामा थियो।
बढ्दो हमलाहरूको प्रतिकार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले सन् २००९ मा नेटो सेनाको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरे।
सबैभन्दा धेरै नेटो फौज भएका बेला अफगानिस्तानमा त्यसको सङ्ख्या एक लाख ४० हजारसम्म पुगेको थियो।
त्यसले फेरि एक पटक तालिबानलाई पछि धकेल्न त मद्दत गर्यो तर त्यसका असरहरू दीर्घकालीन थिए।
उक्त द्वन्द्व अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्ध बन्यो।
अफगान युद्धमा उसले करिब ९७८ बिलियन डलर खर्च गर्यो भने २,३०० को जीवन गुम्यो।
यो अमेरिकीबीच एकदमै अलोकप्रिय हुँदै गयो र उक्त युद्धको हिस्सेदार नबन्न दबाव बढ्दै गयो।
यद्यपि सन् २०१४ पछि औपचारिक रूपमा अमेरिकी सेनाहरू तालिम र सहयोगमा केन्द्रित हुँदा प्रतिवर्ष मारिने अमेरिकी सैनिकहरूको सङ्ख्यामा तुलनात्मक रूपमा कमी आयो।
सन् २०१९ मा अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनीले विगत पाँच वर्षमा ४५,००० अफगान सुरक्षाकर्मीले शाहदत प्राप्त गरेको बताएका थिए।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानसँग सम्झौता गर्ने वार्तालाई निकै तीव्र बनाए र सन् २०२० को फेब्रुअरीमा एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
उनी त्यस वर्षको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको दौडमा थिए र उनी उक्त सम्झौताबारे कुरा गर्दा प्रसन्न हुन्थे।
