उत्तर प्रदेशमा कुँवर यात्राको लागि अनुमतिसम्बन्धी सुप्रीम कोर्टमा आज सुनुवाइ भयो । सुनुवाईपछि सुप्रीम कोर्टले यूपी सरकारलाई भन्यो कि या त उनले ‘कंवर यात्रा’ को प्रतीकात्मक रुपमा आयोजना गर्ने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ वा हामी आदेश पारित गर्नेछौं । शीर्ष अदालतले यूपी सरकारलाई सोमबार जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ । न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरिमनको पीठले भने, महामारीले देशका सबै नागरिकहरूलाई असर गर्ने भएकोले शारीरिक यात्रा गर्न मिल्दैन । हामी सबैको विचारमा यो छ कि यो प्रत्येक नागरिकसँग सम्बन्धित छ र धार्मिक लगायत सबैभावनाहरू नागरिकको जीवनको अधिकारको अधीनमा छन् । सर्वोच्च अदालतले यूपी सरकारलाई सोमबारसम्म आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न समय दिएको छ । उही समयमा सुनुवाइको क्रममा यूपी सरकारले भन्यो कि उसले कँवर यात्रालाई प्रतीकात्मक रूपमा र सीमित संख्यामा अनुमति दिने योजना बनाएको छ। यूपी सरकारले पनि भनेको छ कि उनले भक्तहरूलाई कन्टेनरमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छन । यद्यपि सर्वोच्च अदालत यससँग सहमत भएन । यसैबीच, केन्द्र सरकारले पनि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा एक शपथ पत्र पेश गरेको छ। यस शपथ पत्रमा सरकारले शीर्ष अदालतलाई भनेको छ कि कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारहरूले हरिद्वारबाट काँवरियाहरूको आन्दोलनलाई अनुमति दिनु हुँदैन । यद्यपि धार्मिक भावनालाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारहरूले तोकिएको ठाउँमा ट्याङ्करहरूको माध्यमबाट ‘गंगा जल प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ । महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कोरोना संकटलाई ध्यानमा राख्दै, यस पटक उत्तराखंड सरकारले कुँवर यात्रालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकारले यसलाई रोक्न सकेन, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले आफैँले यस मामलालाई संज्ञान लिएको थियो ।
