पुनर्स्थापना बिना वर्षौंदेखि सिलगुडीमा रेलवे जग्गामा बसोबास गरिरहेका मानिसहरू घरबारविहीन हुने डरका बीचमा, एक नागरिक मञ्चले कडा अडान लिएको छ। मञ्चले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि रेलवे जग्गामा उनीहरूको कुनै स्वामित्व अधिकार छैन, तर यदि विकास कार्यको नाममा मानिसहरूलाई निष्कासन गरियो भने, प्रभावित परिवारहरूको लागि पहिले नै उचित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। “सिलगुडी रेलवे जग्गा बासिन्दा पुनर्स्थापना अधिकार मञ्च” यो मुख्य माग लिएर उभिएको छ।
रेलवे जग्गा बासिन्दा पुनर्स्थापना अधिकार मञ्चले भनेको छ कि कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था बिना अचानक निष्कासनले गरिब परिवारहरूको लागि गम्भीर जीविकोपार्जन संकट सिर्जना गर्दछ। त्यसैले, निष्कासन गर्नु अघि, प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई सम्मानजनक तरिकाले पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ। विशेष गरी, यसले प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY) जस्ता सरकारी आवास योजनाहरू अन्तर्गत स्थायी आवास प्रदान गर्न माग गरेको छ। मञ्चका प्रतिनिधिहरूले स्पष्ट पारे कि उनीहरूले रेलवे जग्गामा स्वामित्व अधिकारको माग गरिरहेका छैनन्। यद्यपि, यदि विकास र निर्माणको लागि मानिसहरूलाई हटाउनु आवश्यक छ भने, प्रशासनले यी परिवारहरूको भविष्य र घर सुरक्षित गरेपछि मात्र कारबाही गर्नुपर्छ।
मञ्चले रेलवे लाइन, सडक, पुल वा अन्य पूर्वाधारको विकाससँगै विकासको लाभ समाजका यी गरिब, भूमिहीन र घरबारविहीन सदस्यहरूसम्म पनि पुग्नुपर्ने माग गर्दछ। अब, यो महत्त्वपूर्ण माग उठेसँगै, सबैको ध्यान जिल्ला प्रशासन र रेलवे अधिकारीहरूले लिने अडान र कारबाहीमा केन्द्रित छ।
