सर्वोच्च न्यायालयले सल्टलेकको दत्ताबादमा सुन व्यवसायी स्वप्न कामिल्याको अपहरण तथा हत्या प्रकरणमा राजगञ्जका बीडीओ प्रशान्त बर्मनलाई आत्मसमर्पण गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको 24 घण्टाभित्रै प्रशान्त बर्मनलाई राजगञ्जको बीडीओ पदबाट हटाइयो। तिनको स्थानमा सौरभकान्ति मण्डललाई जिम्मावारी दिइएको छ। यसअघि सौरभकान्ति मण्डल राजगञ्जकै संयुक्त बीडीओ पदमा कार्यरत थिए। मङ्गलवार नयाँ जिम्मावारी सम्हालेका बीडीओ सौरभलाई स्थानीय विधायक खगेश्वर रायले सम्मान गरे। तिनले अब उक्त ब्लकमा कार्यले गति लिने आशा व्यक्त गरे। खगेश्वर रायले भने, अवरोधमा परेको प्रशासनिक काम अब अघि बढ्नेछ। सर्वसाधारण मानिसहरू लाभान्वित हुनेछन्। जनताको विकास सम्बन्धी कार्य अड्किएको थियो।
गत 29 अक्टोबरमा न्यू टाउनको यात्रागाछीबाट सुन व्यवसायी स्वप्नको शव उद्धार गरिएको थियो। तिनको परिवारको उजुरीका आधारमा अहिलेसम्म पुलिसले पाँचजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। यसै मुद्दामा प्रशान्त बर्मनको नाम जोड़िएको हो। विधाननगर पुलिसले तिनलाई यस घटनाको मुख्य आरोपी रहेको ठ
ठहर गरेको छ। तर हत्या प्रकरणमा नाम जोड़िएपछि प्रशान्त बर्मन भागेका थिए। विपक्षीहरूको दाबीअनुसार, हत्या मुद्दामा प्रशान्त बर्मनको नाम जोड़िए पनि राज्य सरकारले तिनीविरुद्ध कुनै कारवाही गरेको थिएन। तर सर्वोच्च न्यायालयको आदेशपछि हतारहतार राजगञ्जका बीडीओ परिवर्तन गरियो। पक्राउबाट जोगिन प्रशान्त पटक–पटक न्यायालयको शरणमा गए। पहिले तिनले बारासत न्यायालयमा अग्रिम जमानतको निवेदन दिए जुन स्वीकृत पनि भएको थियो। त्यसपछि बारासत न्यायालयको आदेशलाई चुनौती दिँदै विधाननगर पुलिसले कलकत्ता उच्च न्यायालयमा अपील गरेको थियो।
किन प्रशान्तलाई अग्रिम जमानत दिइयो भन्ने विषयमा उच्च न्यायालयले प्रश्न उठायो। अन्ततः उच्च न्यायालयले बारासत न्यायालयको आदेश खारेज गर्योा। अग्रिम जमानत खारेज गर्दै न्यायाधीश तीर्थङ्कर घोषले 72 घण्टाभित्र प्रशान्त बर्मनलाई तल्लो न्यायालयमा आत्मसमर्पण गर्ने आदेश दिए। तर त्यो समय समा बितिसक्दा पनि बर्मनले आत्मसमर्पण गरेनन्। त्यसपछि पनि विधाननगर न्यायालयमा उक्त बीडीओविरुद्ध पुलिसले निवेदन दियो र पक्राउ पुर्जी जारी गरियो। तर प्रशान्त बर्मनले उच्च न्यायालयको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरे। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालयबाट पनि प्रशान्तले राहत पाएनन्। सोमवार शीर्ष न्यायालयले आउँदो शुक्रवारभित्र तल्लो न्यायालयमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने आदेश दियो। न्यायाधीश राजेश बिन्दल र न्यायाधीश विजय विश्नोईको बेञ्चले आत्मसमर्पणपछि उक्त बीडीओले जमानतका लागि निवेदन दिन सक्ने पनि स्पष्ट गर्योो। साथै सर्वोच्च न्यायालयले जाँचका आवश्यकताका लागि पुलिसले तल्लो न्यायालयमा जमानतको विरोध गर्दै हिरासतमा लिन माग गर्न सक्ने जनाएको छ। त्यस आदेशको 24 घण्टाभित्रै प्रशान्त बर्मनलाई बीडीओ पदबाट हटाइयो।
