उत्तर बङ्गालका सबै जिल्लाका इमामहरूले अल्पसङ्ख्यकहरूका विभिन्न मागहरू लिएर उत्तर कन्या अभियानको तयारी गरिरहेका छन्। अल इण्डिया इमाम एशोसिएसनको आह्वानमा मङ्गलवार सिलगढ़ीनजिकै फूलबारीदेखि यो अभियान आरम्भ हुनेछ। दिउँसो 12 बजी फूलबारीको मर्डर मोड़मा एउटा सभा आयोजना गरी इमामहरू उत्तर कन्याको दिशामा प्रस्थान गर्नेछन्। जुलुसमा पश्चिम बङ्गालका विभिन्न भागका शिक्षक तथा शिक्षाप्रेमीहरू पनि सहभागी हुनेछन्। यस सम्बन्धमा सङ्गठनका उत्तर बङ्गाल संयोजक मोहम्मद बसीरूद्दीनले भने, अल्पसङ्ख्यकहरूका विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गर्नकै लागि यो अभियान आयोजना गरिएको हो। हामी उत्तर कन्यामा गई मुख्यमन्त्रीलाई एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउनेछौँ। हामी आशा गर्दछौँ कि मुख्यमन्त्री यी मागहरूमाति विचार गर्नेछन्।
अल्पसङ्ख्यकहरूलाई ओबीसी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया सरलीकरण गर्न, वक्फ विधेयक खारेज गर्न, इमामहरूका लागि न्यूनतम बीस हजार रुपियाँ भत्ता लगायत 12 बुँदे मागहरूमाथि यो अभियान भइरहेको छ। उक्त ज्ञापनपत्रमा उत्तर बङ्गालमा वक्फ बोर्डको कार्यालय स्थापना गर्ने र बोर्डको सम्पत्तिको सूची सार्वजनिक गर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ। यस सन्दर्भमा राजगञ्ज ब्लकका एक इमामले भने, धेरै ठाउँमा वक्फ बोर्डको करोड़ौँ रुपियाँको सम्पत्ति अतिक्रमणमा परेको छ। कतिपय जमीनहरू अरूको कब्जामा परेका छन् तर त्यसको कुनै तथ्याङ्क छैन। यदि सूची सार्वजनिक गरिए ती सम्पत्तिहरूलाई जोगाउन सकिन्छ।
यसैबीच विभिन्न स्थानबाट इमामहरू सिलगढ़ी तथा वरपरका क्षेत्रमा आइपुगेका छन्। आइतवार बिहान मुर्शिदाबादबाट आएको एउटा समूह सिलगढ़ी आइपुगेको छ। सङ्गठनको सूत्रअनुसार सोमवारसम्म मालदा तथा टाढ़ाका अन्य जिल्लाबाट पनि धेरै व्यक्ति सिलगढ़ी आइपुग्नेछन्। त्यस्तै जलपाइगढ़ी, कोचबिहार, अलिपुरद्वार, उत्तर तथा दक्षिण दिनाजपुरका इमामहरू पनि मङ्गलवार बिहान अभियानमा सामेल हुनेछन्। यस अभियानलाई सफल बनाउन सङ्गठनका नेताहरू सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्। सङ्गठनका उत्तर बङ्गाल संयोजक बसीरूद्दीन उत्तर दिनाजपुरका निवासी हुन्। तिनी आइतवारदेखि नै सिलगढ़ी तथा वरिपरिका क्षेत्रमा प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। तर अचानक यो अभियान किन? केही व्यक्तिहरूअनुसार 2026 मा विधानसभाको चुनाउ हुनेछ। त्यसैले अहिले नै आन्दोलनमार्फत राज्य सरकारलाई दबाउ दिने रणनीति अपनाइएको हुन सक्छ। यद्यपि सङ्गठनका जलपाइगढ़ी जिल्ला अध्यक्ष जारिफुल इस्लाम भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। जारिफुल इस्लामले भने, सरकारलाई दबाउ दिने कुनै उद्देश्य छैन। विभिन्न समुदायका अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूको न्यायसङ्गत मागहरूलाई अघि सार्न यो आन्दोलन गरिएको हो। क्रिश्चियन, बौद्ध लगायत अन्य समुदायका व्यक्तिहरूलाई पनि यस आन्दोलनमा सामेल बन्न आह्वान गरिएको छ।
