धेरैपल्ट स्थगित भएपछि बिहीवार सर्वोच्च न्यायालयमा पश्चिम बङ्गाल एसएससी नियुक्ति रद्द मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको बेञ्चमा भएको यस सुनुवाइमा राज्य र एसएससी सर्वोच्च न्यायालयका विभिन्न प्रश्नहरूको सम्मुखीन बन्न परे। बिहान 10.35 बजी प्रधान न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको बेञ्चमा सुनुवाइ आरम्भ भयो। पहिलो चरणको सुनुवाइपछि केही समयको निम्ति विश्राम भयो। दोस्रो चरणको सुनुवाइ फेरि आरम्भ भयो। कलकत्ता उच्च न्यायालयको आदेशलाई कायम राख्दै 2016 को सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरिने हो कि योग्य र अयोग्य उम्मेद्वारलाई छुट्याउने आदेश दिने हो भनेर जान्न सबै उत्सुक छन्।बिहीवारको सुनुवाइमा सर्वोच्च न्यायालयले योग्य र अयोग्य चाकरी प्रापकहरूलाई छुट्याउने विषयमाथि जोड़ दियो। यसका लागि के कस्ता उपायहरू गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि इङ्गित गरियो। तर योग्य-अयोग्य उम्मेद्वारहरूको छनौट नगरे पूरै प्यानल खारेज गरिने प्रधानन्यायाधीशको इजलासले बताएको छ। प्रधानन्यायाधीशले भने, योग्य र अयोग्य छनौट हुन नसके सम्पूर्ण प्यानल खारेज गर्नुपर्छ। यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ जनवरीमा हुनेछ। सुनुवाइको आरम्भमा प्रधान न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले भने, नम्बरमा हेरफेर गरिएको छ। लिखित परीक्षाको नम्बर बढ़ाइएको छ। त्यसपछि तिनले राज्यका वकिललाई सोधे, योग्य र अयोग्य उम्मेद्वारलाई छुट्याउन के राज्यको सहमति छ? उत्तरमा राज्यका वकिलले भने, हामी योग्य र अयोग्य छुट्याउने विषयलाई समर्थन गर्दछौँ। आफ्नो निर्णयको व्याख्या गर्दै भने, जाँच एजेन्सी सीबीआईले यस विषयमा फरक-फरक जानकारी दिएको छ।
एसएससीका वकिलले न्यायालयमा भने, नियुक्ति सूचीमा रहेका योग्य र अयोग्य उम्मेद्वारलाई छुट्याउन सम्भव छ। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशले एसएससीका वकिलसँग सोधे, तब उच्च न्यायालयले (योग्य-अयोग्य) छुट्याउन सकिँदैन भनेको कारण के हो भनेर मलाई बुझाउनुहोस्? बिहीवार सुनुवाइमा सुपरन्यूमरेरी पदबारे राज्यलाई सर्वोच्च न्यायालयले प्रश्न गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशले राज्यका वकिललाई भने, अयोग्यको खोजबिन नगरी सुपरन्यूमरेरी पदहरू सिर्जना गर्नुभयो। त्यो समय किन यसो गरियो? अयोग्यहरूलाई हटाइँदैन भनेर निश्चित गर्न तपाईँहरूले चाहनुभएको थियो। राज्यका वकिलले भने, त्यस्तो निर्णय गरिए पनि कुनै नियुक्ति गरिएको थिएन। उच्च न्यायालयको अनुमतिबिना नियुक्ति गर्न सकिने थिएन। उल्लेखनीय छ, एसएससी नियुक्ति गर्न धेरै अतिरिक्त पदहरू (सुपरन्यूमरेरी पद) सिर्जना गरिएको आरोप छ जुन राज्य सरकारले अनुमोदन गरेको थियो। ती पदहरूमा अयोग्य उम्मेद्वारहरूलाई नियुक्त गरिएको आरोप छ।
एसएससीका वकिलले उच्च न्यायालयमा भने, 26 लाख उम्मेद्वारहरूले परीक्षा दिएका थिए। केही नियुक्तिमा अनियमितता भएको छ। तर सम्पूर्ण नियुक्तिमा होइन। चरणबद्ध रूपमा परीक्षा भएको थियो। त्यसैले सबै ओएमआर शीटहरूलाई संरक्षण गरेर राख्न सम्भव थिएन। 2021 सम्म कुनै अनियमितताको आरोप थिएन। तर प्रधान न्यायाधीश एसएससीको स्पष्टीकरणले सन्तुष्ट हुन सकेनन्। तिनले एसएससीका वकिललाई भने, अन्यको हातमा तथ्य दिनुभयो। आफैले भने राख्नु भएन? कसरी यसो गर्नुभयो? तपाईँहरूले पनि धाँधली गर्नुभएको छ। पङ्कज बन्सलले गरेको धाँधवीबारे थाहा लागिसकेको छ। समस्या तपाईँहरूको हो। तिनले थपे, कुन कुन ओएमआर शीटहरूको जानकारी क्याप्चर गरिएको छ? हेरेर त्यसबारे 2 बजीसम्म बताउनुहोस्। सुनुवाइको एक चरणमा प्रधान न्यायाधीशले सोधे, के ओएमआर शीटहरू नष्ट गरिएको थियो कि? नष्ट गरिए के कति दिनभित्र यसो गर्नुपर्ने नियम छ? राज्यले उत्तरमा भन्यो, एक वर्षपछि ओएमआर शीट नष्ट गरिन्छ। राज्यले थप जानकारी दिँदै भन्यो, एसएससीले ओएमआर शीटको मिरर इमेज राखेको छ। यसको आधारमा प्रधान न्यायाधीशले टिप्पणी गरे, साधारणतः यो सही होइन। तिनले राज्यको पक्षमा थप भने, कसैले ओएमआर शीटको मिरर इमेज राखेको छैन। एसएससीले राखेको छैन। तिनीहरूले यो जिम्मेवारी नाइसालाई दिएका थिए। तिनीहरूले पनि राखेनन्। नाइसाले स्क्यानटेकलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तिनीहरूले पनि राखेनन्। स्क्यानटेकले केवल स्क्यान गरेर छोड़िदिएको थियो।
