सिलगढी:- विनियमित बजार समितिले अवैध निर्माण गर्ने सात जना विरुद्ध काम निलम्बनको सूचना जारी गरेको छ। त्यसैमा निकास गेटको एकतर्फ १२ कठ्ठा जग्गामा अवैध निर्माण गर्नेहरूले चोरी र चोरीमा उत्रिएका छन् । बरु जारी गरिएको सूचनालाई नमानेर बजार समिति र जिल्ला अधिकारीको आँखा चिम्लेर अवैध निर्माण कार्य जारी राखेका छन् । हुलाकमार्फत जग्गा बाँडफाँड गर्ने पाल ब्रदर्सलाई बजार समितिले सिधै काम स्थगनको सूचना पठाएको छ । पूर्वोत्तरको सबैभन्दा ठूलो कच्चा पदार्थको बजार सिलगढी रेगुलेट मार्केटमा धेरै अनियमितता भएको थाहा छ, बजारको निकास गेटको एक तर्फ मार्केट कम्प्लेक्स र अर्को तर्फ 17 स्टलहरू छन्। पक्ष सुरु भएको छ । यससँगै बजारभित्र हाई टेन्सन बिजुलीको तार मुनि र उच्च नालाको माथि कतै अवैध स्टल निर्माणको काम पनि तिव्रतामा छ । पत्रपत्रिकाबाट चर्चामा आएपछि गत फागुनको सुरुमा नियमन बजार समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला गभर्नर प्रीति गोयललगायत प्रदेशका कृषि–बजारमन्त्री बेचराम मन्नाले तत्काल काम रोक्न निर्देशन दिए पनि तत्कालिन सचिव तमल दासले को मनोबलमा अवैध निर्माण कार्य जारी छ त्यसपछि विभागले तमल दासको सरुवा गरी कोलकातामा नियुक्त सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्री र डिएमको निर्देशनमा नवनियुक्त सचिव अनुपम मोइत्राले निर्माण कार्य रोक्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि दलालराजले सुनेनन् । अन्ततः डिएमको निर्देशनमा गत बुधबार उनले जम्मा सात जनालाई कार्य निलम्बनको सूचना जारी गरेका थिए ।स्रोतको मानिने हो भने निकास गेटको एक छेउमा तौलसेतुको सट्टा १७ वटा स्टल बनाएका कौलेश्वर प्रसादसहित ६ जनाले सूचना स्विकारेर काम रोकेका छन् । हाई टेन्सन बिजुलीको तारमुनि चारवटा स्टल निर्माण गरिए पनि बाहिरिने गेटको एकतर्फ १२ कठ्ठा जग्गामा बहुतले बजार कम्प्लेक्स निर्माण गर्नेले बजार समितिले दिएको काम स्थगनको सूचनालाई मानेनन् । यसपछि बजार समितिले पाल ब्रदर्स र प्रसेनजित राई चौधरी उर्फ राजुलाई हुलाकमार्फत उक्त सूचना पठाएको बजार समितिका अध्यक्षको आदेशबमोजिम निलम्बनको सूचना जारी गरेको बजार समितिका सचिव अनुपम मोइनाले जानकारी दिए । काम गरेको छ। चोरी र सेना जोरीः २०१० सालमा १२ कट्टामध्ये ६ हजार स्क्वायर फिटमा गोदाम बनाउने विज्ञापन प्रकाशित भएको थियो । सन् २०११ मा गोदामलाई बाइपास गर्दै भूमिगत पार्किङसहितको G+4 बजार कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो र निर्माणाधीन संरचनाबाट पार्किङ पनि हराइरहेको छ। ३० वर्ष पूरा गरेपछि निवेदन नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा उल्लेख छ, बरु बजार कम्प्लेक्स निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याएपछि तोकिएको भाडा लागू हुने कुरा सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख छ । सन् २०११ मा दिइएको जग्गामा २०२४ मा निर्माण कार्य सुरु हुन्छ। • पाल ब्रदर्स र नियमन गरिएको बजार समितिले गरेको सम्झौतामा विगत १३ वर्षदेखिको भाडा वा सरकारी राजस्वमा नोक्सानी भएको प्रष्ट उल्लेख छ । भाडामा पनि दिन सकिन्छ। कानुनविद्का अनुसार भाडामा लिएको जग्गा भाडामा लिने वा बेच्ने व्यवस्था नभए पनि स्रोतका अनुसार बजार कम्प्लेक्सको प्रत्येक स्टल निर्माणअघि नै ४५ देखि ४५ लाखमा बिक्री भइसकेको छ । वास्तवमा प्रत्येक लिने व्यापारीहरूबाट १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म अग्रिम निक्षेप पनि लिइएको थियो।
