कोलकाता उच्च अदालतले शुक्रबार बहु-करोड भर्ती घोटालाको सुनुवाई गर्दा पश्चिम बंगालमा विभिन्न विद्यालयहरूमा 1,911 समूह डी कर्मचारीहरूको नियुक्ति रद्द गर्यो।
“न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्यायको इजलासले पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोगलाई 1,911 उम्मेदवारहरूलाई दिइएको सिफारिस रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ,” याचिकाकर्ताहरूका वकिल अधिवक्ता फिरदौस शमीमले भने। यस मुद्दामा निवेदकहरू भर्ती र योग्यता परीक्षामा योग्यता हासिल गरेका तर भर्ती नभएका उम्मेदवारहरू हुन्।
“अहिलेसम्म कलकत्ता उच्च अदालतले 3,000 भन्दा बढी उम्मेदवारहरूको जागिर खारेज गरेको छ जसले विभिन्न राज्य-संचालित विद्यालयहरूमा जालसाजी माध्यम प्रयोग गरेर शिक्षक र गैर-शिक्षक कर्मचारीहरूको नियुक्ति पाएका थिए। उक्त सूचीमा पूर्वमन्त्री परेश अधिकारीकी छोरी अंकिता अधिकारीको नाम पनि परेको छ, जसलाई विद्यालयमा शिक्षक भर्ना गरिएको थियो,’ शमीमले भने।
उच्च अदालतले थप दुई हजार पाँच सय रिक्त पदमा छनोट आगामी तीन साताभित्र सम्पन्न गरिसक्ने समेत जनाएको छ ।
“उम्मेदवार जसको जागिर खारेज गरिएको थियो उनीहरूले किस्ताबन्दीमा लिएको तलब फिर्ता गर्न निर्देशन दिए। भर्ती घोटालाको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) लाई यी उम्मेदवारहरूलाई सोधपुछ गर्न निर्देशन दिइएको छ,” शमीमले थपे।
