नेपालमा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएयता सर्वोच्च अदालतले यसको नियन्त्रण, जनस्वास्थ्य एवम् सुरक्षा र विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको मुलुक फर्कन पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा कम्तीमा आधा दर्जन फैसला वा आदेशहरू दिएको छ ।
तर तिनलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरेको मात्र होइन, खुलेआम चुनौती दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छैनन् । महामारी नियन्त्रणकै नाममा पनि कानुनले नचिनेका ऐंजेरु संस्थाहरू निरन्तर थपिएका छन् । राज्य सञ्चालकहरूको प्राथमिकता जनताका दुःख र महमारीको अझै बढ्दो भयभन्दा दूर, पद र स्वार्थ बाँडफाँटमा मात्र केन्द्रित छ । संविधानका प्रावधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलासमेत कार्यान्वयन गराउने र त्यसो हुन नसक्दा दोषभागीलाई दण्डित गर्ने निर्णायक हैसियत राज्य पद्धतिले बनाउन सकेको छैन । जनता पूर्णतः उपायहीन छन् । यस्ता अनगिन्ती नियति र तिनको निरन्तरताका कारक के हुन् ?
विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र समृद्धिका तीन खम्बाबीचको परस्पर कारक सम्बन्ध (कजल रिलेसन) मुलुकहरूको प्रगतिको निर्णायक कडीका रूपमा स्थापित भएको छ । विशेषतः लोकतान्त्रिक पद्धतिको विहङ्गम खाका (सुपर स्ट्रक्चर) अन्तर्गत विधिको शासन र समृद्धिबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) रहेको निष्कर्ष दुई दशकयताका आर्थिक विकाससम्बद्ध अनुसन्धान र प्रकाशनहरूले झन्डै विवादरहित ढंगले दर्साएका छन् । सहज दृष्टिले पनि, कानुनी राज्य संस्थागत भएका मुलुकहरूमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था र न्याय निरूपण राम्रो हुने भएकाले त्यस्तो वातावरण आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउन र आम नागरिकको जनजीविका सहज बनाउन बढी सहयोगी हुने देखिन्छ ।
खासगरी सन् १९८२ मा अमेरिकी दार्शनिक माइकल नोभाकको पुस्तक ‘द स्पिरिट अफ डेमोक्र्याटिक क्यापिटलिजम’ प्रकाशित भएपछि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र समृद्धिबीचको सम्बन्धले नयाँ भाष्य प्राप्त गर्यो । नोभाकको तर्क छ— एउटा यसरी संगठित भएको राज्यप्रणाली जुन स्वतन्त्र बजारप्रति अभिमुख (बजारद्वारा नियन्त्रित होइन) हुन्छ, त्यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्थाहरू, नागरिक समाजका रूपमा संगठित हुने स्वतन्त्रता र संवैधानिक सरकारबीच गर्ने अन्तरक्रियाले समाजलाई प्रगतिको बाटामा अगाडि बढाउँछ ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको संविधानले सम्बन्धित राज्यको संगठन (अर्गनाइजेसन अफ द स्टेट) को प्रारूप परिभाषित गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नभएको पूर्व सोभियत संघले बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा गरेको उन्नति अथवा वर्तमान चीनको उदाहरण लिएर लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताबिना पनि आर्थिक समृद्धिको सम्भावनाका पक्षमा तर्क गर्न नसकिने होइन । यथार्थमा, सोभियत संघ अथवा चीनले पनि आफूले निर्माण गरेका ‘अर्गनाइजेसन अफ द स्टेट’ लाई आदरपूर्वक क्रियान्वयन गरेका कारण नै सापेक्षतः द्रुत प्रगति गरेका हुन् । तथापि, खास राज्यले अवलम्बन गर्ने शासन प्रणाली स्रोतका रूपमा रहेको वैचारिक दर्शनको पक्ष अलग्गै अर्थराजनीतिक बहसको हो । यसमा मूलभूत तीन पक्ष साझा छन् । पहिलो, लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट अधिनायकवादी जुनसुकै प्रकृतिको संविधान अवलम्बन गरिएको भए पनि त्यो क्रियाशील होउन्जेल राज्य सञ्चालनको आधार त्यही संविधान हुन्छ । दोस्रो, यी मुलुकले प्राप्त गरेको आर्थिक समृद्धिको लाभ आम मानिससम्म कति पुग्यो ? यो प्रश्नको सटीक उत्तर सोभियत संघको आफैं विघटन भएको इतिहास र त्यो विघटन हुँदा उजागर भएको तृणमूल तहसम्म व्याप्त चरम गरिबीका परिदृश्यहरूले नै दिए । र तेस्रो, हालको चीनको उदाहरणले के प्रस्ट्याइसकेको छ भने, आर्थिक उत्पादन अभिवृद्धि र ती उत्पादन विश्व बजारमा बेचेर आर्थिक लाभ लिनका लागि समेत, नोभाकले भनेझैं, अर्थतन्त्रको खुला बजार अभिमुखीकरण अपरिहार्य रहेछ । यसरी एउटा संविधानको अवलम्बन र त्यही संविधानका आधारमा राज्यलाई संगठित गरिसकेपछि त्यही संगठनको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्र राज्यको समृद्धि परिकल्पना गरिन सम्भव छ ।
