पाकिस्तानका पूर्व प्रधानन्यायाधीश इमरान खानले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सोमबार पूर्व प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदको नाम कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।

पाकिस्तानका राष्ट्रपति अल्वीले आइतवार राति तत्काल लागू हुने गरी इमरान खानलाई देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अ-सूचना रद्द गर्ने आदेश जारी गरेपछि यस्तो भएको हो। यद्यपि, राष्ट्रपति अल्वीले पछि अर्को आदेश जारी गर्दै इमरान खानलाई पाकिस्तानको संविधानको अनुच्छेद २२४ ए अन्तर्गत “कार्यवाहक प्रधानमन्त्री” चयन नभएसम्म अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा जारी राख्न आग्रह गरे।

सोमबार पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) ले इमरान खानले पूर्व सीजेपीलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा मनोनीत गरेको घोषणा गरेको थियो।

“राष्ट्रपतिको पत्रको जवाफमा, पीटीआई कोर्प्स कमिटीबाट परामर्श र स्वीकृति पछि, प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमदलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको लागि मनोनीत गरेका छन्,” पीटीआईले ट्वीट गर्यो।

डन अखबारका अनुसार न्यायमूर्ति अहमदले डिसेम्बर २१, २०१९ मा पाकिस्तानको २७औँ मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सपथ लिएका थिए। उनले फेब्रुअरी २०२२ सम्म मुख्य न्यायाधीशको रूपमा काम गरेका थिए।

कराँचीमा जन्मेका गुलजार अहमद जनवरी १८, १९८६ मा वकिलको रूपमा भर्ना भए र अप्रिल ४, १९८८ मा उच्च अदालतमा भर्ना भए। उनी सेप्टेम्बर १५, २००१ मा सर्वोच्च अदालतको अधिवक्ता बने। गुलजार अहमदलाई सिन्धको न्यायाधीशको रूपमा पदोन्नति गरियो। उच्च अदालत (SHC) अगस्ट 27, 2002 मा। उहाँलाई 14 फेब्रुअरी, 2011 मा SHC को वरिष्ठ पुइस्ने न्यायाधीशको रूपमा अधिसूचित गरियो, र त्यही वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतमा बढुवा भयो।

इमरान खानले अप्रिल ४, २०२२ मा पूर्व सीजेपी गुलजार अहमदलाई पाकिस्तानको कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा मनोनीत गरे।

आइतवार, अप्रिल 3 मा, इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाका डेपुटी स्पिकरले अस्वीकार गरेपछि उनलाई सत्ताबाट हटाउने विपक्षीको प्रयासबाट जोगिए, जसले यसलाई “विदेशी षड्यन्त्र” भएको दाबी गरे। त्यसपछि, इमरान खानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा भंग गर्न सल्लाह दिए।

तदनुसार, नेशनल एसेम्बली भंग भइसकेको छ र आगामी ९० दिनभित्र पाकिस्तानमा निर्वाचन हुने सरकारको भनाइ छ।

यसैबीच, विपक्षी दलले विधान सभा विघटनसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *