जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले शनिबार आफ्नो देशको भ्रमणका क्रममा भारतमा पाँच वर्षमा ४२ अर्ब अमेरिकी डलर (५ ट्रिलियन येन) लगानी गर्ने योजना घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको एक सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । किशिदा दुई दिने भ्रमणका लागि आज नयाँ दिल्ली आइपुगेको निक्की एशियाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा जापानी प्रधानमन्त्रीले करिब ३०० अर्ब येन ऋण र कार्बन न्यूनीकरणसम्बन्धी ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी पनि गरेका छन् । किशिदा, जसले आर्थिक फोरममा सार्वजनिक-निजी कोष प्रकट गर्ने छ, यसले मूल्यको हिसाबले प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धिको साथै भारतमा विस्तार हुने जापानी कम्पनीहरूमा बृद्धि गर्ने वाचा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, मिडिया आउटलेटका अनुसार।
शनिबारको सार्वजनिक-निजी फोरममा, जापानी प्रधानमन्त्रीले पनि जापानी कम्पनीहरूलाई यहाँ आकर्षित गर्ने उद्देश्यका साथ भारतको पूर्वाधार विकासमा आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पदभार सम्हालेपछिको पहिलो भारत भ्रमणमा र युक्रेनी संकटका बीचमा पनि किशिदाले प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै १४औँ भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । मिडिया आउटलेटका अनुसार किशिदाले युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने योजना बनाएका छन्।
भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अन्तिम पटक टोकियोमा अक्टोबर २०१८ मा भएको थियो। पश्चिमी देशहरूले युक्रेनमा सैन्य कारबाहीका लागि रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका बेला प्रमुख तेल उपभोग गर्ने देशहरूले तेलको मूल्यमा युक्रेनी संकटको प्रभावलाई नजिकबाट नियालिरहेका बेला किशिदाको भारत भ्रमणले महत्त्व प्राप्त गरेको छ। भारत र जापानले आफ्नो “विशेष रणनीतिक र विश्वव्यापी साझेदारी” को दायरा भित्र साझेदारको रूपमा बहुपक्षीय सहयोग गरेका छन्।
शिखर सम्मेलनले दुवै पक्षलाई विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगको समीक्षा र सुदृढीकरणका साथै इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि आफ्नो साझेदारीलाई अगाडि बढाउन पारस्परिक हितका क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। र बाहिर। 2014 मा प्रधानमन्त्री मोदीको जापान भ्रमण पछि, दुबै देशहरूले लिएका धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। त्यतिबेला शिन्जो आबे जापानी प्रधानमन्त्री थिए । जापानले भारतका लागि ३.५ ट्रिलियन येन लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो, जसमा विभिन्न परियोजनाहरूमा सार्वजनिक र निजी सहभागिता रहेको थियो।
