भारतको कर्नाटक उच्च अदालतले विद्यालयमा हिजाब लगाउने मामिलामा परेको मुद्दामा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । अदालतले राज्यको उडुपी जिल्लास्थित दुई वटा सरकारी कलेज प्रशासनको विद्यार्थीलाई हिजाब लगाउन रोक्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि खारेज गरिदिएको छ ।
हिजाब लगाउन पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै कलेजका छात्राहरूले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मंगलबार मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थीको अध्यक्षताको तीन सदस्यीय इजलासले फैसला सुनाउँदै इस्लाममा हिजाब अनिवार्य नभएको पनि उल्लेख गरेको हो । हिजाब इस्लाममा अनिवार्य छ कि छैन भन्नेबारेमा स्पष्ट पार्दै मुख्य न्यायाधीश अवस्थीले भनेका छन्, ‘इस्लामिक अभ्यासअनुसार मुस्लिम महिलाले अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनुपर्छ भन्ने छैन ।’
संविधानको धारा २५ अनुसार कुनै पनि शैक्षिक संस्थानलाई पोसाक तोक्न पाउने अधिकार भएको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
भारतको केन्द्र सरकारले फैसलाको स्वागत गरेको छ । केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशीले भनेका छन्, ‘म अदालतको फैसलाको स्वागत गर्छु । म सबैसँग अपिल गर्छु कि राज्य र देश अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैले उच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै शान्ति कायम राख्नुपर्छ । विद्यार्थीको मुख्य काम पढ्ने हो । त्यसैले यो सबै छाडेर उनीहरू पढाइमा लाग्नुपर्छ र एकजुट हुनुपर्छ ।’
छात्राहरू भने उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता अनस तनविरले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘मैले उदुपीमा मेरा क्लाइन्टलाई भेटेँ । छिट्टै सर्वोच्च् अदालत जानेछौँ । हिजाबलाई निरन्तरता दिँदै उनीहरूले आफ्नो शिक्षलाई अगाडि बढाउनेछन् । यी छात्राहरूले अदालत र संविधानमाथि आश मारेका छैनन् ।’
इजलासले गत फेब्रुअरी २५ मै सुनुवाइ सके पनि मंगलबार मात्र फैसला सुनाएको हो । केही समयअघि हिजाबमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर कर्नाटकमा हिंसा मच्चिएको थियो । मंगलबारको फैसलापछि बेंगलोर, मैसुर, बेलगावीलगायतमा क्षेत्रमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । उडुपीमा भने केही समयदेखि नै धारा १४४(५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक) लागू छ । उडुपी, दक्षिण कन्नडा, शिवमोगा र कलबुर्गीमा मंगलबार विद्यालय बन्द गरिएका छन् ।
गत सेप्टेम्बरमा राज्य सरकार तथा केही कलेज प्रशासनले विद्यालयमा हिजाबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए । कलेज प्रशासनले विद्यालय आउँदाजाँदा हिजाब लगाउन सक्ने भए पनि कक्षामा भने प्रतिबन्ध लगाएको बताएका थिए । राज्य सरकारले पनि सरकारी शैक्षिक संस्थानका विकास समितिले नै कस्तो पोसाक लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने बताएको थियो ।
