पञ्जाब हरियाणा उच्च अदालतले आज हरियाणा सरकारलाई ठूलो झटका दिएको छ । सरकारलाई झटका दिँदै उच्च अदालतले हरियाणाका बासिन्दाहरूलाई निजी क्षेत्रको रोजगारीमा ७५ प्रतिशत आरक्षण दिने निर्णयलाई रोकेको छ। हरियाणा सरकारको यस आदेशलाई चुनौती दिँदै फरीदाबाद उद्योग संघले उच्च अदालतमा याचिका दर्ता गर्दै उच्च अदालतलाई खारेज गर्न माग गरेको थियो । सो निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सरकारको यो आदेशमा अन्तरिम आदेश दिँदै जवाफ दिन सरकारलाई आदेश दिएको ।
हरियाणाका छ बासिन्दाहरूलाई निजी क्षेत्रको रोजगारीमा ७५ प्रतिशत आरक्षण दिने ऐनलाई चुनौती दिने दर्जनौं याचिकाहरूमा उच्च अदालतले फरवरी १ सम्मका लागि स्थगित गरेको थियो। यस मुद्दामा उच्च अदालतले सरकारको यस कार्यलाई किन रोक लगाउन नहुने भन्दै सरकारलाई नोटिस जारी गरेको थियो। यस मुद्दामा परेको निवेदनमा रोजगार ऐन २०२० खारेज गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा यो कानूनको कार्यान्वयनका कारण हरियाणाबाट उद्योग पलायन हुने र वास्तविक सीप भएका युवाको अधिकार हनन हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
याचिकाका अनुसार हरियाणा सरकारको यो निर्णय योग्यताको लागि अनुचित छ। खुला क्षेत्रको सट्टा आरक्षित क्षेत्रबाट रोजगारीका लागि युवा छनोट गर्दा प्रतिकूल असर पर्नेछ । सरकारको यो निर्णय क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको र सर्वोच्च अदालतका धेरै निर्णयहरू विरुद्ध भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ | निवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रका रोजगारी पूर्णतया योग्यता र सीपमा आधारित भएकाले राज्य हरियाणा सरकारले पृथ्वीको पुत्र नीति अन्तर्गत निजी क्षेत्रमा आरक्षण दिइरहेको छ, जुन रोजगारदाताको संवैधानिक अधिकारको हनन हो । याचिकाका अनुसार यो कानून शिक्षाका आधारमा भारतको कुनै पनि भागमा काम गर्ने योग्यता भएका युवाहरूको संवैधानिक अधिकारको विरुद्ध हो।
