सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर खण्ड (ईडब्ल्यूएस) को पहिचानको लागि आठ लाख रुपियाँको विद्यमान वार्षिक आय सीमा जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको एक शपथपत्रमा केन्द्रले मापदण्डहरूको पुनः मूल्याङ्कनका लागि || सरकारद्वारा गठित समितिले यस वर्षको परामर्श र भर्नाका लागि विद्यमान मापदण्डहरू जारी राख्न सुझाउ दिएको बताएको छ।
यससँगै केन्द्र सरकारले ८ लाख रुपियाँसम्म आय भएका उम्मेद्वारहरूलाई एनईईटी पाठ्यक्रममा न भर्ना गर्न चाहेको बताएको छ।वास्तवमा हालै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको शपथ पत्रमा केन्द्र सरकारले समितिको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको | छ। केन्द्रिय सरकारले नयाँ मापदण्डको सम्भावित | कार्यान्वयनका लागि सिफारिस सहित समितिका | सिफारिसहरू स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइएको छ । पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पाण्डे, सदस्य सचिव आईसीएसएसआर वीके मल्होत्रा र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार सञ्जीव सान्याल सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिले ३१ दिसम्बरमा केन्द्रलाई बुझाएको थियो तर यस समितिले केन्द्र सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हालको आठ लाख रुपियाँको वार्षिक आयको मापदण्ड अझ समावेशी नभएको निष्कर्षमा समिति पुगेको बताएको छ । यस समितिको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै केन्द्र सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई यो वर्ष कम्तिमा पनि अदालतले स्वीकृति दिएमा भर्नाका लागि काउन्सिलिङ शुरु गर्नुपर्ने बताएको छ यससँगै केन्द्रले अर्को सत्रबाट ईडब्ल्यूएसको मापदण्ड परिवर्तन गर्न सकिने पनि बताएको छ।
यस विषयमा ६ जनवरीमा सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधिश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा रहेको पीठलाई सरकारले निवेदन दिएपछि अदालतले सुनुवाइ गर्दै काउन्सिलिङमा रोक लगाएको छ, त्यसैले अब विद्यमान नियम र शर्तहरूमा काउन्सिलिङ गर्न दिनुपर्ने बताएको छ समितिले आगामी अधिवेशनका लागि उपयुक्त व्यावहारिक परिवर्तन गर्नेछ । अर्थात् ईडब्ल्यूएस कोटाका आधारभूत शर्तहरूमा निजी घर, घरायसी सम्पत्ति आदि विषयमा पनि विज्ञ समितिले उचित अध्ययन गरी सुझाउ दिनेछ। स्मरण रहोस्, केन्द्र सरकारले २५ नोभेम्बर २०२१ मा सर्वोच्च अदालतलाई ८ लाख रुपियाँसम्म वार्षिक आयको सीमा निर्धारणमा उठेका प्रश्नहरूको लागि एक विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने र त्यसपछि एक महिनामा सिफारिसहरू दिने बताएको थियो । ३० नोभेम्बरमा केन्द्रले वित्त सचिव अजय भुषण पाण्डेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । यसमा अन्य सदस्यहरू प्रोफेसर वीके मल्होत्रा, सदस्य सचिव, आईसीएसएसआर र सञ्जीव सान्याल, सरकारका प्रमुख वित्तीय सल्लाहकार छन् ।
