नागाल्यान्डः भारतीय सेनाले गोली हान्दा १४ जनाको मृत्यु भएपछि शोक र आक्रोश, एक विधवाको प्रश्न ‘अब मेरो हेरचाह कसले गर्छ?’

पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागाल्यान्डको एउटा गाउँ। एउटा झुप्रोबाहिर केही महिलाहरू उदास र मौन मुद्रामा बसिरहेका देखिन्छन्।

त्यस झुप्रोभित्र एउटा युवती कोलाहल गरिरहेकी छिन्। दश दिनअघि मात्र विवाह गरेकी उनले रुँदै प्रश्न गरिन्,”अब मेरो हेरचाह कसले गर्छ?”

ती युवती २५ वर्षीय मोङ्लोङ हुन्।

उनका पति होकुप कोन्याक यसै महिनाको सुरुतिर भारतीय सुरक्षा बलले गोली चलाउँदा मारिएका छ जनामध्ये एक थिए।

मारिनेहरू म्यान्मारको सीमानजिकै मोन जिल्लामा कामबाट फर्किरहेका कोइलाखानीका कामदार हुन्।

सैन्य शिविरमा आक्रमण गर्न गएका मानिसमाथि गोली चलाउँदा थप आठ जनाको मृत्यु भयो। उक्त भिडन्तमा एक सैनिकको पनि ज्यान गयो।

वर्षौँदेखि स्थानीय लडाकु समूहहरूको नेतृत्वमा जारी विद्रोहले त्रसित नागाल्यान्डमा उक्त घटना सबैभन्दा घातक मानिएको छ।

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सर्वसाधारणको मृत्युप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

तर शाहले संसद्‌मा बताएअनुसार गाउँलेहरू चढेको ट्रकलाई सेनाले रोक्न खोज्दा गति झनै तीव्र बनाइएकाले सेनाले गोली चलाएको थियो।

उनको यस अभिव्यक्तिका कारण आन्दोलनकारीहरू झनै आक्रोशित बने।

उनीहरूले सेनाले ट्रक रोकेर जानीजानी कामदारहरूको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्।

सेनाले ‘गलत पहिचान’का कारण उक्त घटना भएको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको छ। सेनाले ती गाउँलेहरूलाई उग्रवादी भन्ठानिएको बताएको छ।

मोन जिल्लाको गाउँ परिषद्ले मन्त्रीले ‘मिथ्या दाबी’ गरेको भन्दै लागि क्षमायाचना गर्न माग राख्दै एउटा ठूलो र्‍याली आयोजना गर्‍यो।

नागा आदिवासी जनजातिहरूको सर्वोच्च निकाय ‘नागा होहो’ ले आफ्नो माग पूरा नभए आन्दोलन झनै चर्काउने चेतावनी दिएको थियो।

नागा होहोका प्रमुख एचके झिमोनीले बीबीसीलाई भने, “निर्दोष जनताको हत्याको छानबिन गर्न हामी स्वतन्त्र आयोगको माग गर्छौँ। सरकारले हाम्रो धैर्यको परीक्षा लिएर बस्नु उचित हुँदैन।”

प्रदर्शनकारीहरूले हत्याका लागि सरकारले पनि माफी माग्नुपर्ने र आफ्स्पा भनिने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) ऐन खारेजीको माग अघि सारेका छन्।

पूर्वोत्तर भारतका जातीय समूहहरूले लामो समयदेखि सङ्घीय सरकारले लागु गरेको उक्त विवादास्पद कानुनको विरोध गर्दै आएका छन्।

उक्त कानुनले सेनालाई असीमित अधिकार दिएको छ। त्यसले गर्दा सेनाले झुक्किएर नागरिकको हत्या गरे पनि उनीहरूमाथि लाग्न सक्ने अभियोगबाट जोगाउँछ।

उक्त कानुनलाई “फर्जी हत्या” प्रोत्साहित गर्ने र यसको दुरुपयोग अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

आफ्स्पा खारेजीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउनेमा गैरसरकारी संस्था ह्यूमन राइट्स वाच, नागाल्यान्ड र छिमेकी राज्य मेघालयका मुख्यमन्त्रीहरू पनि छन्।

नागाल्यान्ड सरकारको गठबन्धन साझेदार भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले पनि यस विषयमा सहमति जनाएका छन्।

“सुरक्षा बल सर्वसाधारण मानिसको सुरक्षाका निम्ति खट्नुपर्ने हो। हामी भारतका गृहमन्त्री शाहलाई बर्बर आफ्स्पा कानुन अव्यावसायिक र असफल ज्ञान र सुझावमा आधारित छ भन्न चाहन्छौँ,” होसिया कोन्याकले भने।

उनी मोन जिल्लाका वरिष्ठ भाजपा नेता हुन्।

घटनामा मारिएका १४ नागरिकमध्ये १२ जनाको घर अवस्थित मोन जिल्लाको ओटिङ गाउँ उक्त घटना हुँदा रमझमका साथ क्रिसमसको तयारी गरिरहेको थियो।

सँगै मारिएका लाङ्वाङ र थाप्वाङ २५ वर्षीय जुम्ल्याहा हुन्। उनीहरूको परिवार दुवै जना फर्किएर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ।

“मेरा दाजुहरूको कमाइले परिवारका आठ जनाको पेट पालिरहेको थियो। अहिले त उनीहरू चिहानमा चिर निद्रामा छन्। यो सबै सेनाले गर्दा भएको हो,” बाल्यकालमा भएको दुर्घटनापछि दाहिने आँखाको दृष्टि गुमाएका नेन्वाङले भने।

उक्त समुदायका सबैका आफ्नै खालका समस्याहरू छन्।

स्थानीय व्यापारी टिन्गाइ कोन्याकले खानीमा काम गर्नेहरू त्यही बाटो हुँदै दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने गरेको बताए।

तर घटना भएको दिन अँध्यारो भइसकेकाले उनी भने एकछिन टहलिन निस्किएका थिए।

“साँझको सात बजेतिर मलाई घरबाट फोन आयो। उनीहरूले मलाई बन्दुक पड्केको आवाज सुन्नुभो भन्दै सोधे। म बाहिर ननिस्किएको भए मेरो पनि हत्या हुने रहेछ,” उनले भने।

नवविवाहित मोङ्लोङ अझै स्तब्ध छिन्। त्यस रात उनले घण्टौँसम्म श्रीमान् फर्किने आशामा बाटो हेरेकी थिइन्।

“मैले मेरा श्रीमान्‌‍सँग कुरा गर्न जिद्दी गरेँ। तर उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। त्यसको केही बेरमा सबै कुरा सकियो,” उनले भनिन्।

अहिले गाउँलेहरू उक्त घटनामा गोली लागेर बाँचेका दुई जनाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छन्।

अस्पतालमा उपचार गराएकामध्ये एकले द इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकासँग बताएअनुसार सुरक्षा फौजले गाडी रोक्न कुनै सङ्केत नदिई सीधै गोली हानेको थियो।

सङ्घीय सरकारले प्रत्येक पीडित परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ।

तर ओटिङका गाउँलेले उक्त पैसा स्वीकार गरेका छैनन्।

हामीले गाउँबाट लामो पैदल यात्रा सुरु गर्दा सिमसिम पानी पर्न थालेको थियो।

एक्कासि काखमा बच्चा बोकेकी एक युवती हाम्रो पछिपछि दौडिँदै आइन्।

“यदि सेनाले मेरो श्रीमान्‌लाई बिनाकारण मार्छ भने उनीहरू यहाँ आउनुपर्छ र मेरो बच्चाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ,” २९ वर्षीय नाम्लेमले चिच्याउँदै भनिन्।

डाँडा उक्लिँदै गर्दा उनको आवाज हाम्रो कानमा गुन्जिरह्यो।

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *