देशका ६ हजारभन्दा अधिक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई विदेशी चन्दा लिनको लागि केन्द्र सरकारले लाइसेन्स नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदैछ । विदेशी चन्दा नहुँदा उनीहरुको मानवीय सहायता र अन्य काम प्रभावित हुन सक्ने ती संस्थाहरु बताउँछन् । अमेरिकास्थित गैरसरकारी संस्था ग्लोबल पिस इनिसिएटिभले याचिका दर्ता गरेको हो संस्थाले याचिकामा भारतले कोरोनाको तेस्रो लहरको सामना गरिरहेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक चन्दा लिने लाइसेन्स नवीकरण नगरे त्यसले देशमा जारी कोभिड राहत कार्यक्रममा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ग्लोबल पिसले यो पनि भनेको छ, ६००० एनजीओ मध्ये धेरैको राहत कार्यले भारतका लाखौं मानिसहरूलाई मद्दत गरेको छ।
निवेदनमा विदेशी योगदान नियमन ऐन (एफसीआरए) अन्तर्गतका यी गैरसरकारी संस्थाको लाइसेन्स अवधि कम्तिमा कोरोना महामारी कम नभएसम्म लम्ब्याउन भनिएको छ केन्द्र सरकारले कोभिड १९ लाई महामारी घोषणा गरेको छ देशमा कोरोना महामारी जारी नहुँदासम्म विदेशी चन्दा लिएर जान दिनुपर्ने यी संस्थाको माग छ। आकस्मिक र मनमानी ढंगले हजारौं गैरसरकारी संस्थाको एफसीआरए लाइसेन्स खारेज गर्दा यी संस्थाको अधिकार हनन भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ जसका कारण उनीहरुमा कार्यरत कर्मचारी र लाखौं भारतीयको हितमा असर परेको छ । देशमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राखी जनतालाई सहयोग पुयाउनु विशेष जरुरी छ विदेशी चन्दा नआएपछि लाखौं भारतीयलाई सहयोग गर्ने काम प्रभावित हुनेछ ग्लोबल पिस ।
इनिसिएटिभले याचिकामा केन्द्र सरकार, नीति आयोग र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि महामारीसँग लड्न एनजीओहरूको भूमिकाको प्रशंसा गरेको बताएको छ। जनवरी १ मा, केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले १२,००० भन्दा अधिक एनजीओ र अन्य संस्थाहरूको •एफसीआरए स्वीकृतिपत्रको म्याद सकिएको बताएको थियो यसअघि मदर टेरेसा मिसनरिज अफ च्यारिटीको लाइसेन्स नवीकरणलाई लिएर ठूलो विवाद भएको थियो यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सन्देशमा माथिका १२ हजार गैरसरकारी संस्थामध्ये आधाले लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन नदिएको बताएको छ ।
