संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक तथा समावेशी नभएको भन्दै संसदीय सनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ/
संसदीय सुनुवाइ समितिको बिहीबार बसेको बैठकले मंसिर दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
‘समावेशीको विषय उठेको छ । सबै राजदूतहरूको सिफारिस एकै पटक होस् जसले समावेशी सिद्धान्त पालना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर मंसिर ११ गतेको आसपासमा बोलाउने कुरा भएको छ,’ समिति सभापति कर्णले भने ।
समितिको बैठकमा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिबारे सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए । जनता समाजवादीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारबाट हुने नियुक्तिहरू समावेशी नहुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग त्यसका लागि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पुष्पा भुसालले पनि सरकारबाट हुने नियुक्तिहरूमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा नभएको बताएका थिए ।
समितिले यसअघि पनि राजदूत तथा संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिबारे छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएपछि भने समितिले उक्त विषय थाती राखेको थियो ।
राजदूत तथा संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा एकैपटक नियुक्ति सिफारिस नगर्ने र सानो संख्यामा मात्रै नियुक्ति सिफारिस भएकाले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त अपनाउन नसकिएको जवाफ सरकारले दिने गरेको सांसदहरूको भनाइ छ ।
समिति सभापति कर्णले रिक्त पदमा एकैपटक नियुक्ति सिफारिस गर्न भनेर सरकारलाई भनिने र त्यसो गर्न के कारणले अप्ठ्यारो परेको हो भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न खोजिएको बताए ।
