राष्ट्रसङ्घ समेतका १६ संस्थाले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२१ मा पनि उस्तै वा त्योभन्दा खराब परिस्थिति देखिने उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनले ९७ प्रतिशत मानवीय सहायता पाइरहेका ५५ मुलुकलाई केन्द्रित गरेको राष्ट्रसङ्घकाे भनाइ छ । प्रतिवेदनले गत वर्ष उत्पन्न खाद्य सङ्कटको आकार र कठिनाई खासगरी दीर्घकालिक द्वन्द्व, कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दी र मौसमी प्रतिकूलताले उत्पन्न भएको औंल्याएको छ ।
सन् २०१९ मा करिब २ करोड मानिसले खाद्य सङ्कट व्यहोर्नुपरे पनि सन् २०२१ मा झण्डै १६ करोड मानिसले सङ्कट, आपतकाल वा भोकमरिको सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार, भयानक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका विश्वका १० वटा मुलुकका झण्डै दुई तिहाई जनताले चरम खाद्य सङ्कट झेलेका छन् जसमा कङ्गो, यमन, अफगानिस्तान, सिरिया, सुडान, उत्तरी नाइजेरिया, इथियोपिया, साउथ सुडान, जिम्बाबे र हैटी छन् । बुर्किनाफासो, साउथ सुडान र यमनका करिब एक लाख ३३ हजार मानिस भोकमरीबाट अतिशय पीडामा छन् ।
राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ३०७ पृष्ठको “ग्लोबल रिपोर्ट अन फूड क्राइसिस” अर्थात विश्वको खाद्य सङ्कट प्रतिवेदनको भूमिका लेख्दै भन्नुभएको छ, “चरम खाद्य असुरक्षा सामना गरिरहेका र खाद्यान्न, पोषण र जीविकोपार्जनको अति जरुरी परेका मानिसको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ ।”
उहाँले भन्नुभएको छ, “अकाल र भोकमरीको एक्काइसौं शताब्दीमा कुनै स्थान छैन । हामीले भोक र द्वन्द्व दुबैलाई एकैसाथ समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।”
विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रमुख अर्थशास्त्री आरिफ हुसैनले पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खाद्य सङ्कट निम्तिनुमा प्रमुख रुपमा द्वन्द्व नै जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । उहाँले गत वर्ष विश्वका २३ राष्ट्रका झण्डै १० करोड मानिसले खाद्य सङ्कट व्यहोरेको जानकारी दिनुभयो ।
