प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि काम चलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७७(१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिए ।
धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै रिटमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
