आन्दोलनमा संलग्न भारतीय किसानको सुरक्षाप्रति चासो देखाएपछि भारतले बेलायती सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको छ । बेलायतको विपक्षी दल लेबर, लिबरल डेमोक्रेट र स्कटिस नेसनल पार्टीका सांसदहरूले सोमबार भारतीय किसानको सुरक्षा र भारतमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारले ल्याएका कृषि कानुनहरूको विरोधमा भारतीय किसानले करिब ४ महिनाअघिदेखि देशभर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । खासगरी पन्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाललगायत राज्यका किसानहरू सरकारले ल्याएका कानुन फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
नयाँ कानुनमा भएको कृषि उपजसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति किसान संगठनहरूको आपत्ति छ । नयाँ कानुनले कृषकहरूले दर्ता भएका मन्डीबाहिर पनि आफूखुसी कृषिउपज बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्ने भएकाले कृषकको लागत घट्ने र राम्रो मूल्य पाउने नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको दाबी छ ।
तर, कानुनका विरोधीहरूले यो व्यवस्थाले मन्डीमार्फत हुने राज्यको आम्दानी गुम्ने र किसानले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् । साथै ठूलो कम्पनीहरूको वर्चस्व स्थापित हुने र कालान्तरमा साना र गरिब किसानहरू मर्कामा पर्ने किसान संगठनहरूको दाबी छ ।
