नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहले आइतबार प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका अधिकांश सदस्यलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने मिति भने तय हुन सकेको छैन ।समूहका एक सदस्यले आइतबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको र यसै साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण रहेको जनाउँदै ती प्रमाणलाई थप परिष्कार गरेर भारतसँगको कूटनीतिक वार्ता सहज बनाउन गत जेठ २२ मा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नौ सदस्यीय विज्ञ समूहले कोभिड–१९ का कारण भर्चुअलमार्फत सम्पर्क गर्दै काम गरिरहेको थियो । विषयको गम्भीरतालाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई सञ्चारमाध्यममा बोल्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
