सत्तारूढ नेकपा विभाजनको संघारमा छ । अथवा, नेकपा बनेका दिनदेखि नै विभाजित छ । नेकपा घोषणाको अघिल्लो दिन बिहान (२०७५ जेठ २) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखी हस्ताक्षर गरेको ‘गोप्य सहमति’ मा प्रस्ट लेखिएको छ— पार्टीका सबै निर्णयहरू ‘दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् आधिकारिक मानिने’ र ‘समानता र समान अवधिका आधारमा दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ ।
चुनावको मुखमा दुई पार्टीको गठबन्धनमा सिद्धान्तको जति जलप लगाए पनि यथार्थमा सत्तास्वार्थ नै मुख्य कारक हो भन्ने कुरा लुक्तैन । त्यसमाथि अपेक्षित चुनावी विजयले स्वाभाविक हिस्सेदारी खोज्छ । पार्टी र सरकार दुवैमा सत्ता साझेदारीको माग गर्छ । ओली–प्रचण्ड सहमति यो यथार्थको खुलासा पनि हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो स्वीकार्य भएन । उनले आफ्नै एकल नेतृत्वको बाटो लिए । सहमति र साझेदारीको कुरा तरबार–बेचुवा र घिउ–बेचुवाको कथा साबित भयो ।
यो सहमति पार्टीको दस्तावेज बन्न सकेन । पार्टीको जानकारीमा पनि राखिएन, त्यसको आवश्यकता पनि देखिएन । परिणामत: यो ओली र प्रचण्डको घरायसी लेनदेनको तमसुकजत्ति पनि बन्न सकेन । यो अब म्याद नाघेको औषधि भइसक्यो । प्रचण्ड आफैंले पनि त्यसको कुरा गर्न छाडिसके । तर उनको मनस्थिति भने यसैको वरिपरि छ । भिन्नता के हो भने, उनी अब ओलीसँग होइन, माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेवहरूसँग मिलेर नयाँ समीकरण गर्न लागिपरेका छन् । ओली त्यसलाई नाकाम बनाउन । यसबाट राजनीतिलाई निजी लेनदेनजस्तो गोप्य कारोबार बनाउँदा के हुन्छ भन्ने कटुसत्य फेरि एक पटक उजागर भएको छ । विगतमा पनि यस्ता तमसुके सहमति पार्टीभित्र र पार्टीहरूबीच धेरै पटक भएका छन् । तर यो पाठ नेपालको राजनीतिमा कहिल्यै नसिकिने उदाहरण बनेर रह्यो ।
राजनीतिमा सत्तास्वार्थ कति निर्दयी हुन्छ, यसको दृष्टि नाकको टुप्पोभन्दा पर जान सक्तैन । नेपालको वर्तमान अवस्था आफैं बोल्छ । विश्व कोरोना संकटमा छ । युरोपमा यसको दोस्रो लहर सुरु भइसक्यो । यो हिउँद अरू संक्रामक हुने अनुमान गरिएको छ । हामीकहाँ पनि चिसो बढ्दै छ । खोपको अझै टुंगो छैन । आए पनि त्यो नेपाली जनताको पहुँचमा पुग्ने होइन, सरकारले गर्ने खरिद धन्दामा रमाउनेछ । जनता त निरीह भएर बस्न बाध्य छन् । सुक्न लागेको सास देखेर कोरोनाको करुणा जागे ज्यान छ, नत्र छैन । कोभिडका नाममा सरकारले गत तीन महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ सकेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसअघिको हिसाब कार्पेटमुनि थन्किसक्यो । सरकारले कोभिडको सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको जिम्मा छोडेको छ । साँझ पर्न थालेपछि उनी भट्याउँछन्, आज कति संक्रमित थपिए, कति मरे भनेर । हरेक दिन सुदूरपश्चिमको नाकाबाट भारत पस्नेको संख्याले राष्ट्रियतालाई शरणार्थी शिविरमा थन्क्याउँदै छ । खाँचो परेको अवस्थामा जनताले न देश भेट्ने भए, न सरकारको साथ नै । सरकारले कोभिडपीडित कुनै नागरिकको हेरचाह र उपचार केही गर्न सकिँदैन भन्न थालेको छ । होटलजस्तै अस्पताल छन््, तिनको दररेट छ । पैसा तिरेर त्यहीँ जानू । उपचार, हेरचाह जे चाहिन्छ सब त्यहीँ हुन्छ । नसक्ने घरमै एक्लो बस्नू । बस, यही हो अहिले नेपाल राज्य र सरकारले वाचा गरेको नागरिक दायित्व ! जनताले पनि अब किन कर तिर्ने ? यस्तो सरकार नै किन चाहियो र ?
