कुनै बेला राजपरिवार र दरबारनिकटका व्यक्तिको रजगज रहेको वन्यजन्तु अनुसन्धानसम्बन्धी अग्रणी संस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (साबिकको महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष) आर्थिक संकटमा परेको छ ।
कर्मचारी धान्न र चिडियाखानाका वन्यजन्तुलाई आहारा खुवाउनसमेत संकट परेको भन्दै कोषले सरकारसँग १५ करोड रुपैयाँ मागेको छ । कोष अर्धसरकारी संस्था हो । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना कोषले नै सञ्चालन गर्छ ।
कार्यकारी निर्देशक सिद्धार्थवज्र वज्राचार्यले करिब दुई महिनाअघि निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला २५ करोड रुपैयाँ माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । कोषले सरकारसँग समन्वय गर्ने निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो । कोषको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले बजेट परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएपछि अहिलेका सदस्यसचिव शरद अधिकारीले १५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अधिकारीलाई तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष रहेका शक्तिबहादुर बस्नेतले पुस ३ मा ५ वर्षका लागि सदस्यसचिव नियुक्त गरेका थिए ।
कोषको आम्दानीको मुख्य स्रोत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मा गत वर्ष (सन् २०२०) पर्यटक आगमन घटेपछि राजस्वसमेत न्यून संकलन भएको थियो । सन् २०१९ मा भने एक्यापले पर्यटक शुल्कबाट मात्र करिब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । त्यसबाहेकका गतिविधिबाट पनि राजस्व संकलन हुन्छ । सन् २०१९ मा सार्क र सार्कबाहेकका गरी १ लाख ८१ हजार पर्यटक भित्रिएका थिए । ती पर्यटक १ सय ७६ देशका थिए । पदयात्राका लागि एक्याप विश्वमै प्रख्यात छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश लम्सालले कर्मचारी र चिडियाखानामा रहेका वन्यजन्तुको आहाराका लागि भन्दै कोषले सरकारसँग रकम माग गरेको जानकारी दिए । ‘कोषको प्रस्ताव मन्त्रालयमा छलफलकै चरणमा छ,’ उनले भने, ‘छलफलपछि यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिनेछ ।’
