प्रत्येक वर्ष भारत सरकारले सडक र पूर्वाधार विकासको लागि टन पैसा खर्च गर्दछ। यद्यपि, देशका धेरै जसो सवारी चालकहरू सडकहरूको सर्तमा खुसी छैनन्। यो किनभने देशका अधिकांश सडक र राजमार्गहरू खराब सतहहरू र गल्तीहरूको साथमा तलको अवस्थामा छन् जुन दुर्घटनाहरू निम्त्याउन सक्छ।
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ले यस विषयमा संज्ञान लिएको छ र नीति जारी गरेको छ जसले ठेक्का र निर्माणको ठेकेदारहरूलाई आफ्नो खुट्टामा राख्नेछ। नयाँ नीतिले खराब गुणस्तरीय सडकहरू निर्माण गर्न ठेकेदारहरूलाई दण्ड दिनेछ।
नयाँ नीति अनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरे बमोजिम यस्तो खराब गुणस्तरीय सडकको दोषी साबित भएका यी एजेन्सीहरू १ करोडदेखि १० करोड सम्म जरिवाना लिन पाउने छन। यो नयाँ नीतिले एनएचएआईलाई उच्च मूल्यको जरिवाना लगायतका श्रेणीकृत दण्डहरू लगाउँदछ र ठेकेदारहरूलाई भावी सडक परियोजनाहरूमा तीन वर्षको लागि बिड लगाउन प्रतिबन्ध लगाउनेछ।
0 Comments 
