नेपालको मानवाधिकार अवस्थाबारे जिनीभामा बिहीवार हुन लागेको तेस्रो आवधिक समीक्षाका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनसँग जोडेर नेपालका लागि केही प्रश्नहरू पठाएको पाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको वेबसाइटमा उक्त समीक्षा बैठकका लागि पहिल्यै पठाइएका प्रश्नहरूको सूची समावेश गरिएको छ।
त्यसमा विभिन्न देशहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक निष्पक्षता र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारसहितका विषयमा प्रश्नहरू छन्।
नेपाललाई संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र नोर्दन आयरल्यान्ड , लिक्टन्स्टाइन, बेल्जियम, स्लोभेनिया, जर्मनी, क्यानडा र पानमाले लिखित प्रश्नहरू पठाएका छन्।
झन्डै साढे तीन घण्टा चल्ने नेपालको समीक्षामा १०२ वटा देशले बोल्नका लागि समय लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मानवाधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा हेर्ने सहसचिवले जानकारी दिए।
अमेरिकाले नेपाललाई के सोधेको छ?
बिहीवार हुने तेस्रो चक्रको आवधिक समीक्षाका लागि अमेरिकाले पठाएको एउटा प्रश्नले तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षासम्बन्धी विषय उठाउन खोजेको देखिन्छ।
- अमेरिकाको तिब्बत कानुनले नेपाललाई पार्न सक्ने अप्ठेरो
- नेपाल-चीन सुपुर्दगी सन्धि नहोस् भन्ने अमेरिकी सांसदहरूको चाहना
अमेरिकाले नेपाललाई चीनसँगको सीमा प्रणाली व्यवस्थापन सम्झौता, पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता र प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिको ताजा अवस्थाबारे प्रश्न गरेको छ।
त्यसमा चीनसँगका कानुनी सम्झौता अनिष्कासनको सिद्धान्तअनुरूप रहून् भन्ने सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले कस्तो कदम चालेको छ भनिएको छ।
उक्त सिद्धान्तले आफ्नो देशमा जोखिम भएकाले ज्यान जोगाउन भागेर आएका शरणार्थी वा शरण खोजिरहेका व्यक्तिलाई पुन: त्यही देशमा फर्काउन नमिल्ने मान्यता बोक्छ।
अमेरिकाले डिसेम्बर महिनामा तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ऐन ल्याएको थियो।
पहिलादेखि नै नेपालमा बसिरहेका र नेपाल-चीन सीमा पार गरेर आउने प्रयास गर्ने तिब्बती शरणार्थीको प्रसङ्गमा अमेरिका संवेदनशील देखिने गरेको छ।
जिनीभास्थित अमेरिकी नियोगले उठाएका ती प्रश्नहरूलाई तिब्बतसम्बन्धी कानुन ल्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षाका विषयप्रति अमेरिकाले नेपालसँग व्यक्त गरेको चासोका रूपमा हेरिएको छ।
