चीनको संसद्ले हङकङको चुनावी प्रणाली बदल्ने योजना पारित गरेको छ । चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) ले बिहीबार ‘हङकङमा शासन गर्ने देशभक्तहरू’ संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
चुनावी प्रणालीसम्बन्धी एनपीसीले पारित गरेको प्रस्तावअनुसार केही महिनाभित्र नयाँ कानुन ल्याइने जनाइएको छ । यो व्यवस्थाले हङकङमा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व घटाउने र बेइजिङनिकटलाई निर्वाचित गर्न सहज हुनेछ ।
यूकेबाट सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुँदा हङकङ ‘एक देश दुई प्रणाली’ अनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर उक्त सहमति उल्लंघन गर्दै चीनले विपक्षीहरूलाई दबाउने रणनीति लिएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।
यूकेबाट स्वतन्त्र हुँदाका बेला गरिएको सहमतिमा हङकङले आफ्नै कानुनी व्यवस्था जारी राख्न तथा वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतासहितका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ ।
चीनले शुक्रबार हङकङको चुनावी व्यवस्थासम्बन्धी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसक्रममा एनपीसीलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले हङकङको अवस्थाप्रति ‘अवरोध नगर्न’ विश्व समुदायलाई चेतावनी दिएका थिए । चुनावी प्रणालीसम्बन्धी एनपीसीले पारित गरेको प्रस्तावअनुसार केही महिनाभित्र नयाँ कानुन ल्याइने जनाइएको छ । उक्त कानुनमा हङकङको एसेम्ब्लीमा उठ्ने सबै उम्मेदवारलाई बेइजिङप्रति बफादार एउटा समितिका सदस्यहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिने जनाइएको छ ।
हङकङको स्वतन्त्रता क्रमिक रूपमा खुम्चाउँदै लग्ने चीनको प्रयासपछि हङकङमा सन् २०१९ मा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले महिनौंसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा भएका हिंसाका कारण केही मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुका साथै सयौं घाइते भए । त्यसलगत्तै बेइजिङले हङकङका लागि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेको थियो । उक्त कानुन देशद्रोहसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्नलाई लक्षित गरिएको र हङकङमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग पुर्याउने बेइजिङको दाबी छ ।
