भारतले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सामग्रीलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ । आगामी ३ महिनाभित्रै त्यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा आउने केन्द्रीय कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसाद र सञ्चारमन्त्री प्रकाश जाबेडकारले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाए ।
सामाजिक सञ्जालहरूले भारतमा राम्रै व्यापार गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री प्रसादले पछिल्लो केही समययता यस्ता प्लेटफर्मलाई गैरजिम्मेवार रूपमा प्रयोग गरिएको गुनासा धेरै आइरहेको बताए । हिंसालाई बढावा दिने, अश्लील सामग्री सेयर गर्ने, दोस्रो देशका नागरिकका सामग्रीको प्रयोग गर्नेजस्ता गुनासा आएकाले त्यसलाई हटाउन उक्त कानुन ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ । प्रयोगकर्ताको गरिमालाई मध्यनजर गर्दै कुनै गुनासो आएमा २४ घण्टाभित्र त्यस्ता सामग्री हटाइसक्नुपर्नेछ ।
‘फेक अकाउन्ट’ निरुत्साहित गर्न कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको अधिकतम जानकारी राख्न भनिएको छ । कुनै पनि सामग्रीबारे अदालत या सरकारले जान्न चाहेमा त्यसबारे कम्पनीले सबै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । ‘अश्लील सामग्री, बलात्कारसँग सम्बन्धित भिडियोलाई फैलन नदिन यस्तो व्यवस्था जरुरी भएको हो,’ उनले भने, ‘यसको उद्देश्य प्रयोगकर्तालाई अधिक शक्ति दिनु हो । कुनै लक्षित सामग्री हटाइन्छ भने यसबारे कम्पनी जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।’ भारतमा हाल ५३ करोड ह्वाट्सएप, ४४.८ करोड युट्युब, ४१ करोड फेसबुक, २१ करोड इन्स्टाग्राम र १.७५ करोड ट्वीटर प्रयोगकर्ता छन् ।
