भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई आन्दोलनरत किसानहरुसँगको राम्रो व्यवहार गर्न र परिस्थिति बिग्रँदै गएका कारण विवादास्पद तीनवटा कृषि कानुन तत्काल स्थगन नगरे आफूले रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।
केन्द्र सरकारले नयाँ कृषि कानुनका विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डेले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘वार्तामा के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले केही समयका लागि कानुनलाई किन स्थगन नगर्ने?,’ प्रधानन्यायाधीश बोब्डेलाई उद्धृत गर्दै लाइभ ल डट इनले लेखेको छ ।
साथै अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । ‘सरकारले आन्दोलनप्रति देखाएको व्यवहार गरिरहेको त्यसले निकै निराश बनाएको छ । कानुन ल्याउनु अघि के कस्तो छलफल गरियो थाहा छैन । धेरै राज्यहरु यसको विरोधमा छन्,’ बोब्डेले भनेका छन् ।
‘यदि परिस्थिति बिग्रिएको खण्डमा हामी दोषी हुनेछौँ । हामी कोही पनि घाइते नहोस् र हाम्रो हातमा रगत नलागोस् भन्ने चाहन्छौं,’ बोब्डेले भनेका छन् । त्यसैगरी अदालतले आन्दोलनरत पक्षलाई यदि कानुन स्थगन गरिएको खण्डमा आन्दोलन जारी रहन्छ वा रहँदैन भनेर सोधेको बताइएको छ । साथै अदालतले सरकारलाई एउटा समिति बनाउन र त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
