पाकिस्तान र भारतबीचको सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्षदेखि निकै तिक्ततापूर्ण रहे पनि पाकिस्तानले भारतबाट सीमित परिमाणमा चिनी, कपास र गहुँ आयात गर्न पुनः अनुमति दिने घोषणा गरेको छ ।
पाकिस्तान सरकारले भारतबाट पाँच लाख टन चिनी खरिद गर्नेगरी बुधबार अबेर निर्णय गरेको जनाएको थियो । सरकारको यस कदमले पाकिस्तानमा चिनीको बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई २० प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । चाँडै आउन लागेको रम्जान महिनामा चिनीको उपभोग अरु बढ्ने भएपछि पाकिस्तान सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
साथै भारतबाट करिब ३० लाख टन गहुँ पनि खरिद गरिनेछ भने कपास र धागोको परिमाण भने खुलाइएको छैन । पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पहिल्यैदेखि मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, र कोरोनाभाइरसको तेस्रो लहरका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आंशिक लकडाउन गर्नु परेकाले अर्थतन्त्रमा थप तनाब अरु बढाएको छ ।
भारतले काश्मिरलाई दिइआएको विशेष दर्जा हटाएसँगै सन् २०१९ देखि पाकिस्तानले भारतसँगको व्यापार र कुटनीतिक सम्बन्ध निलम्बन गरेको थियो । दुबै मुलुकले आआफ्ना वरिष्ट कुटनीतिज्ञलाई फिर्ता बोलाउनुका साथै कन्सुलर कर्मचारीलाई देश निकाला वा फिर्ता गरिएको थियो । तर पछिल्लो केही समयदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानबीच पत्र आदानप्रदान भएका छन् । दुबै देशको साझा नदीका रुपमा रहेको इन्दु नदीको प्रयोगका सन्दर्भमा दुबै देशका वरिष्ट अधिकारीहरुबीच वार्ता पुनः थालनी भएको छ ।
ब्लूमबर्गले गत साता प्रकाशन गरेको एक समाचारमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स ९युएई०ले दुबै देशबीच वार्ता गराउन मध्यस्थता गर्ने जनाएको थियो । काश्मिर मामिलामा नयाँ दिल्लीको अडानमा कुनै परिवर्तन नआउँदै भारतसँग व्यापार किन खोल्न लागिएको भनी बुधबार सोधिएको प्रश्नमा पाकिस्तानी अर्थमन्त्री हमाद अजहरले जनताको भलाईका लागि सरकारले निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
पाकिस्तानी अर्थशास्त्री फारुख सलीमले भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध तोड्ने पाकिस्तान सरकारको निर्णय भावनात्मक रहेको बताउँदै अहिले व्यापार पुनः शुरु गर्नु आर्थिक बाध्यता हो भन्नुभयो । अजहरले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार मङ्गलबार मात्र ग्रहण गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री खानले पूर्व अर्थमन्त्रीले बढ्दो मुद्रास्फिती रोक्न नसकेको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु भएको थियो ।
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ अर्ब डलर स्वीकृत गरेको छ । कोरोनाभाइरस महामारी शुरु भएपछि उक्त रकम रोक्का गरिएको थियो । यसै साता कोषले ५० करोड डलर पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराएको छ ।
